सीमाभागात कन्नड संघटनाच्या कारवायांमुळे मराठी भाषिकांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे त्यामुळे 63 वर्षे प्रलंबित असणारा सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर प्रयत्न करावेत मराठी शाळांची अवस्था दयनीय झाली आहे मराठी शाळांना सापत्न भावाची वागणूक कर्नाटक सरकार देत आहे त्यामुळे सीमा भागातील मराठी शाळांची संख्या कमी होत आहे याकडे त्वरित लक्ष घालावे अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली आहे.
मुंबईत उद्योग मराठी भाषा खाते मंत्री सुभाष देसाई यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत समिती नेत्यांनी भेट घेत ही मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी 2011 -12 आणि12-13 या काळात अर्थ संकल्पात तरतूद करत मराठी संस्था,शैक्षणिक संस्थान अनुदान देण्यात आले होते त्या पद्धतीनं पुन्हा बेळगावातील मराठी संस्थांना अनुदान देण्यात यावे अशीही मागणी त्यांनी केली.
बेळगावात 15 टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक आहेत त्यामुळे सरकारी परिपत्रके व अन्य कागदपत्रे मराठीतून मिळावीत यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच बेळगावात येणाऱ्या मराठी नाटक कंपन्यांच्या वाहनांवर भरमसाठ कर आकारणी केली जात असल्याने बेळगावात मराठी नाटकं यायची बंद झाली आहेत त्यामुळे यासाठी कर रद्द करून बेळगावात मराठी नाटके येण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे आपण या साऱ्या मुद्द्यांची आपल्या बैठकीत चर्चा करावी अशी विनंती केली आहे.यावेळी प्रकाश मरगाळे, अरविंद पाटील,दिगंबर पाटील सुनील आंनदाचे, प्रकाश चव्हाण उपस्थित होते.
