बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाची निवडणूक नुकतीच पार पडली असून, या निवडीच्या राजकारणातून आता सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे नवे षडयंत्र शिजत असल्याचे दिसून येत आहे. दक्षिण मतदारसंघाच्या आमदारांनी आपल्या राजकीय वर्चस्वासाठी लिंगायत आणि विणकर समाजाच्या ‘व्होट बँके’चे जे गणित मांडले, त्याचाच पुढचा अंक म्हणून आता महानगरपालिकेत मराठी अस्मितेची मुस्कटदाबी करण्याचे कुटील डावपेच आखले जात आहेत.
नुकत्याच झालेल्या निवडीनंतर कन्नड संघटनांनी नवनिर्वाचित महापौरांची भेट घेऊन २००५ चा ऐतिहासिक सीमाप्रश्नाचा ठराव रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे. हा प्रकार म्हणजे केवळ राजकीय खेळी नसून, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांची सरळ सरळ पायमल्ली करण्याचा प्रयत्न आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा बुलंद आवाज दडपण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर पुराव्यांची साखळी तोडण्यासाठी कन्नड संघटनांनी आता बेळगाव महानगरपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचे कुटील डावपेच आखले आहेत.
२००५ चा ऐतिहासिक सीमाप्रश्नाचा ठराव रद्द करण्याची मागणी करत, कन्नड कृती समितीने महापौरांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली असून, हा प्रकार म्हणजे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न आहे. सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या लढ्याला खिळ घालण्यासाठी हा प्रपंच रचला जात असून, यामुळे शांत असलेल्या सीमाभागात पुन्हा एकदा भाषिक वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
१९६७ चा वादग्रस्त आणि एकतर्फी ‘महाजन अहवाल’ अंतिम असल्याचा नवा ठराव बेळगाव महानगरपालिकेत मंजूर करावा, अशी मागणी करत कन्नड संघटनांनी लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासला आहे. २००५ मध्ये जेव्हा बेळगाव महानगरपालिकेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या लोकप्रतिनिधींचे बहुमत होते, तेव्हा अत्यंत पारदर्शक आणि लोकशाही मार्गाने ‘बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील व्हावा’ असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. हा ठराव केवळ कागदाचा तुकडा नसून, तो या भागातील लाखो मराठी भाषिकांच्या भावनांचे आणि त्यांच्या अस्तित्वाच्या लढ्याचे प्रतीक आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात या ठरावाचा वापर एक भक्कम पुरावा म्हणून केला आहे. नेमकी हीच बाब कर्नाटकच्या डोळ्यात खुपत असून, आता महानगरपालिकेतील संख्याबळाचा गैरवापर करून हा ऐतिहासिक पुरावाच नष्ट करण्याचा डाव रचला जात आहे.
लोकशाहीमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जनतेचे मत मांडण्याचा अधिकार असतो, मात्र बाहेरील संघटनांच्या आदेशानुसार महानगरपालिकेचे कामकाज चालवण्याचा प्रयत्न होणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे. जुन्या ठरावांना प्रत्युत्तर देण्याच्या नावाखाली आता कर्नाटकच्या बाजूने नवा ठराव संमत करून घेण्याची घाई केली जात आहे. विशेष म्हणजे, महाजन अहवाल हा कधीही मराठी भाषिकांनी स्वीकारलेला नाही, असे असतानाही त्याचे भूत पुन्हा उकरून काढून सीमाप्रश्नाचे अस्तित्वच पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि मराठी भाषिक जनतेने याला कडाडून विरोध दर्शवला असून, लोकशाही अधिकारांची पायमल्ली खपवून घेतली जाणार नाही असा इशारा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्राची बाजू कमकुवत करण्यासाठी पुराव्यांशी छेडछाड करणे हा न्यायव्यवस्थेच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रकार मानला जात आहे. जर बेळगाव महानगरपालिकेच्या महापौरांनी अशा लोकशाहीविरोधी मागणीला खतपाणी घातले, तर सीमाभागात त्याचे गंभीर पडसाद उमटतील आणि हा वाद केवळ कायदेशीर न राहता पुन्हा एकदा जनआंदोलनाचे रूप घेईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
