बेळगाव लाईव्ह : राज्य सरकारच्या २०१७ च्या एका जाचक नोटिफिकेशनमुळे डिप्लोमा (पदविका) आणि आयटीआय सिव्हिल इंजिनीअर्सच्या रोजगारावर गदा आली आहे.
या अधिसूचनेनुसार डिप्लोमा धारकांना केवळ १०० चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामावर देखरेख करण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. ही अट रद्द करून जुन्या नियमानुसार सवलत द्यावी, या मागणीसाठी आज माजी नगरसेवक विनायक गुंजटकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, उत्तर कर्नाटकात मोठ्या संख्येने पदविकाधारक अभियंता कंत्राटदार म्हणून काम करत आहेत. मात्र, नव्या नियमांमुळे त्यांना कामापासून वंचित ठेवले जात असून नूतनीकरणासाठी जाचक कागदपत्रांची सक्ती केली जात आहे. जर ही अट शिथिल केली नाही, तर या अभियंत्यांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रश्नी तातडीने नगरविकास खात्याच्या सचिवांना पत्र पाठवून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. या शिष्टमंडळात मारुती बिद्रेवाडी, भास्कर पोतदार, राजू कोचरी, विनायक रजपूत आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
