बेळगाव लाईव्ह:बेळगाव महापालिकेत भाजपच्या बेजबाबदार व विस्कळीत प्रशासनामुळे संपूर्ण शहराचा कारभार ढासळत चालला असून, त्यामुळे 138 कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी CITIIS 2.0 योजना धोक्यात आली आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस नेते राजकुमार टोपण्णवर यांनी केला.
मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. टोपण्णवर म्हणाले की, CITIIS 2.0 योजना राबवली गेल्यास शहरातील कचरा व्यवस्थापनात क्रांतिकारी बदल होणार आहेत. कचऱ्याचे वैज्ञानिक पद्धतीने वर्गीकरण, पुनर्वापर, कंपोस्ट निर्मिती, स्वच्छतेत सुधारणा तसेच हरित रोजगारनिर्मितीस मोठी चालना मिळणार आहे. पर्यावरण संरक्षण, आरोग्य सुरक्षितता आणि शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे.
मात्र, ही योजना यशस्वी करण्यासाठी महापालिकेने आपला निधी वेळेत उपलब्ध करून देणे आणि निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक होते. परंतु भाजपच्या अकार्यक्षम प्रशासनामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
टोपण्णवर पुढे म्हणाले की, कर्नाटकातील सहा स्मार्ट सिटींपैकी केंद्र सरकारने केवळ बेळगाव शहराची निवड CITIIS 2.0 योजनेसाठी केली होती, ही अभिमानाची बाब आहे. परंतु महापालिका कौन्सिलच्या दुर्व्यवस्थापनामुळे ही सुवर्णसंधी हातातून निसटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ही योजना 138 कोटी रुपयांची असून त्यात केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी 40 टक्के, तर महापालिकेने 20 टक्के हिस्सा द्यायचा आहे. महापालिकेने आपला 20 टक्के हिस्सा देण्याचा ठराव मंजूर केला असला तरी प्रत्यक्षात निधीची उपलब्धता नाही. राज्य सरकारने दिलेला 40 टक्के निधी वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एकूण 131 कोटींपैकी तब्बल 81 कोटी रुपये महापालिकेने उभे केले नाहीत तर ही योजना परत जाणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खराब होत असल्याचे नमूद करताना त्यांनी सांगितले की, मार्च 2022 पासून पालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. महापालिकेच्या हद्दीत सुमारे 1 लाख 58 हजार मालमत्ता असून त्यापैकी फक्त 70 टक्के नागरिक कर भरतात, उर्वरित 30 टक्के करच भरत नाहीत.
पूर्वी प्रशासन व आयुक्त स्वतः रस्त्यावर उतरून कर वसुली करत होते. मात्र भाजप सत्तेत आल्यानंतर कर वसुलीसाठी कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. शहरातील महापालिकेच्या व्यापारी गाळ्यांचे भाडेकरार मार्च 2022 मध्येच संपले असतानाही नवीन लिलाव करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे लाखो रुपयांचा महसूल महापालिकेला बुडत आहे.
एका बाजूला उत्पन्न वाढत नसताना, दुसऱ्या बाजूला सदस्यांचे अनावश्यक खर्च वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत 81 कोटी रुपये महापालिका कशी उभी करणार, हा मोठा प्रश्न असल्याचे टोपण्णवर यांनी उपस्थित केला.
इतकी मोठी योजना धोक्यात असताना बेळगावचे खासदार जगदीश शेट्टर आणि स्थानिक भाजप नेत्यांनी नेमकी कोणती भूमिका घेतली, हे जनतेला सांगावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
तसेच महापालिका कौन्सिलमधील काँग्रेसचे सदस्यही ठोस आंदोलन करत नसल्याचा आरोप करत, ई-प्रॉपर्टी प्रकरणात सर्वजण मिळून महापालिका आणि जनतेची लूट करत असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते सुजीत मुळगुंद यांनीही प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, 2023 ते 2026 या कालावधीत महापालिकेने नेमक्या किती योजना राबवल्या, याचा जाहीर हिशोब नागरिकांसमोर मांडावा. अन्यथा प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
