बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक सरकारच्या मागील 2024 मध्ये बेळगाव सुवर्ण विधानसौध येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनावर तब्बल 27 कोटी 78 लाख 56 हजार 669 इतका खर्च करण्यात आला असून दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे इतकी उधळपट्टी करून ज्यासाठी हे अधिवेशन घेण्यात आले त्या उत्तर कर्नाटकासह राज्यातील विकास अथवा जनहिताच्या दृष्टीने अधिवेशनात कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही, अशी माहिती मुडलगीचे माहिती हक्क कार्यकर्ता व उत्तर कर्नाटक होराट समितीचे अध्यक्ष भिमाप्पा गडाद यांनी दिली.
कन्नड साहित्य भवन, बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. माहिती हक्क अधिकाराखाली आपण मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे गडाद यांनी सांगितले की, गेल्या 9 ते 19 डिसेंबर 2024 या कालावधीत बेळगाव सुवर्ण विधानसौध येथे कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन पार पडले.
सदर 10 दिवसाच्या अधिवेशनामध्ये विधानसभेचे कामकाज 63 तास 56 मिनिटे आणि विधान परिषदेचे कामकाज 51 तास 48 मिनिटे चालले. थोडक्यात अधिवेशनाचे एकूण कामकाज 115 तास 45 मिनिटे इतका वेळ चालले असून त्यासाठी 27,78,56,699 रुपये खर्च केले गेले आहेत.
याचा अर्थ या अधिवेशनाच्या प्रति तासासाठी सरासरी 24 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. मागील 2023 च्या तुलनेत ही आकडेवारी 4 लाखाने जास्त असून बेळगावात 2023 मध्ये झालेल्या अधिवेशनाचा दरताशी खर्च 20 लाख रुपये इतका आला होता. बेळगाव सुवर्णसौध येथे 2024 मध्ये झालेल्या अधिवेशनाच्या एकूण खर्चाचे विभाजन पुढील प्रमाणे आहे.
अधिवेशनासाठी आलेल्या गणमान्य मंडळी, मंत्री, आमदार, खासदार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था बेळगाव शहरातील प्रतिष्ठित 82 हॉटेल्स मध्ये करण्यात आली होती. या निवासाचा खर्च 7,83,31,130 रुपये. नाश्ता जेवण खाण्याचा खर्च 25,84,845 रुपये. अधिवेशनाच्या निमित्ताने सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केलेली नागरी विकास कामे, मंडप उभारणी, आसन व्यवस्था वगैरे कामांचा खर्च 4,94,50,000 रुपये. गणमान्य मंडळी, मंत्री, आमदार, खासदार, अधिकारी कर्मचारी आणि प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या हॉटेल मधील जेवण व नाश्त्याचा खर्च 2,50,34,728 रुपये. अधिवेशनादरम्यान बंदोबस्तासाठी राज्याच्या विविध भागातून मागविलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तैनात करण्यात आलेल्या केएसआरटीसीच्या 75 वाहनांसाठीचा खर्च 1,19,59,775 रुपये.
विधानसभेच्या कामकाजात भाग घेतलेल्या विधानसभा सदस्यांचा दैनंदिन भत्ता आणि प्रवास खर्च 81,61,390 रुपये, विधान परिषद सदस्यांचा दैनंदिन भत्ता आणि प्रवास खर्च 36,27,740 रुपये, माननीय सभापतींचा प्रवास भत्ता, रेल्वे भत्ता व दैनंदिन भत्त्याचा खर्च 1,26,580 रुपये. विधानसभा सचिवालयाच्या मार्शल कचेरीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रवास व नाश्त्याचा भत्ता खर्च 8,67,000 रुपये. विधान परिषद सचिवालयाच्या मार्शल कचेरीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रवास व नाश्त्याचा भत्ता खर्च 4,44,800 रुपये. अधिवेशनासाठी वापरण्यात आलेल्या वाहनांचा इंधन खर्च 47,98,965 रुपये.
पोलीस खात्यावर करण्यात आलेला खर्च : अधिवेशनाच्या बंदोबस्तासाठी आलेल्या वरिष्ठ व कनिष्ठ पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा खर्च 4,74,14,642 रुपये. वरिष्ठ व कनिष्ठ पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या नाश्ता व भोजनाचा खर्च 3,48,65,919 रुपये. अधिवेशन काळात खबरदारी व सुरक्षेच्या दृष्टीने बसविण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि संबंधित इतर प्रकारच्या व्यवस्थेसाठीचा खर्च 91,89,155 रुपये.
या पद्धतीने 2024 मधील कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनावर 24,78,56,669 रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे अशी माहिती देऊन इतका खर्च करून देखील उत्तर कर्नाटकासह राज्याचा विकास आणि जनहितार्थ सदर अधिवेशनात कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही, असे माहिती हक्क कार्यकर्ता भिमप्पा गडाद यांनी खेदाने सांगितले.
