बेळगाव लाईव्ह : सुवर्णसौध येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात उत्तर कर्नाटक विकासावर विशेष चर्चा होणार आहे मात्र या चर्चेत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला बळ्ळारीनाला विकास हा मुद्दा पुन्हा एकदा वाऱ्यावर सोडला जाणार का, अशी शंका शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
बळ्ळारीनाला प्रकल्प रखडल्यामुळे परिसरातील दोन्ही बाजूंच्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी खरीप व रब्बी हंगामात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अत्यधिक खर्च करूनही काहीच फायदा न झाल्याने अनेकांना शेती पडिक ठेवण्याची वेळ येते. कन्नड व मराठी माध्यमांमधून वेळोवेळी शासन व प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र प्रत्यक्षात काहीही बदल झालेला नाही अशी भावना शेतकरी नेते राजू मरवे यांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केली आहे.
मागील भाजपा सरकारने बळ्ळारीनाला विकासासाठी मोठमोठी आश्वासने दिली होती, परंतु ती सगळी कागदावरच राहिली. आता सत्तेवर आलेल्या सरकारने तरी या विषयावर अधिवेशनात ठोस चर्चा करून नियोजनबद्ध पावले उचलावीत, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
अक्रम-सक्रम योजना बंद – शेतकऱ्यांवर ताण वाढला
राज्यात सध्या अक्रम-सक्रम योजना बंद असल्याने शेतकऱ्यांवरील खर्चाचा बोजा वाढला आहे. अतिवृष्टीमुळे कोसळलेल्या पिकांमुळे शेतकरी आधीच संकटात असताना योजनाबंदीमुळे त्यांचे हाल अधिकच वाढले आहेत.
बेकायदेशीर हालगा–मच्छे बायपास रद्द करण्याची मागणी
सुपीक जमिनीवरून जाणारे बेकायदेशीर हालगा–मच्छे बायपास काम तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणीही तीव्र होत आहे. भूमाफियाकडून अत्यल्प किमतीत जमीन खरेदी करून अवैधपणे भराव टाकल्याने परिसरातील शेतमालाला मोठे नुकसान होत असल्याची तक्रार शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. कर्नाटक भू महसूल कायदा 1964 च्या कलम 95 ची काटेकोर अंमलबजावणी करून शेतीचे संरक्षण करावे, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे.
विरोधी पक्षाने घ्यावी ठाम भूमिका
अधिवेशनात विरोधी पक्षाने सक्षम भूमिका घेत अक्रम-सक्रम योजना पुन्हा सुरू करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या जाणून सरकारला ठोस पावले उचलण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक पिकाला योग्य भाव देणे, तात्काळ कर्जमाफी जाहीर करणे आणि उत्तर कर्नाटकातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
अन्यथा अधिवेशन केवळ नावापुरतेच…
शेतकरी संघटना म्हणतात, की या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले, तर बेळगाव अधिवेशन हे केवळ नावापुरतेच ठरेल. सरकारने खऱ्या अर्थाने शेतकरीहिताची भूमिका घेतली तरच उत्तर कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांना विश्वास वाटेल.
