बेळगाव लाईव्ह : बेळगावमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, शहरातील राणी चन्नम्मा चौकातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि आंदोलनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन आणि महापालिका आयुक्त कार्तिक यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी या चौकाची पाहणी करण्यात आली. वाहतुकीची समस्या आणि सार्वजनिक जीवनात होणारा अडथळा लक्षात घेऊन, चन्नम्मा चौकात आंदोलने पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यावर प्रशासन विचार करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
बेळगाव शहराचे मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या राणी चन्नम्मा चौकातून दररोज हजारो वाहनांची वाहतूक होते. विधानसभा अधिवेशनादरम्यान सामान्य नागरिक, आमदार, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी महापालिकेने केलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी घेतला. यावेळी बोलताना महापालिका आयुक्त कार्तिक यांनी स्पष्ट केले की, चन्नम्मा चौकात आंदोलने पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्याबाबत जिल्हा प्रशासन आणि शहर पोलीस विभागासोबत चर्चा केली जाणार आहे. चन्नम्मा चौकाचा विस्तार मोठा असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या वाढते आहे, यावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पाहणी सुरू आहे. या पाहणी दरम्यान जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद, महापालिकेच्या उप-आयुक्त लक्ष्मी निप्पाणीकर यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
विविध सामाजिक संघटना आणि वकील सचिन बिच्चू यांनी देखील चन्नम्मा चौक आंदोलन मुक्त करा अशी मागणी केली होती अन्यथा कायदेशीर कारवाईचा देखील इशारा दिला होता बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने याबाबत पाऊल उचलले आहे.
बेळगाव शहरातील मध्यवर्ती भाग, विशेषतः राणी चन्नम्मा चौक, गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलनाचे केंद्र बनला आहे. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार महत्त्वाचा असला तरी, तो सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि दैनंदिन जीवनाच्या खर्चावर का असावा, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
जेव्हा शहराच्या मध्यभागी आंदोलन होते, तेव्हा रुग्णवाहिका वाहतूक कोंडीत अडकतात, विद्यार्थी कॉलेजला वेळेवर पोहोचू शकत नाहीत आणि नोकरदार लोकांना कोंडीचा सामना करावा लागतो, ही आता नित्याची बाब झाली आहे. क्रांतीवीर संगोळी रायण्णा चौक, वाय जंक्शन आणि कॉलेज रोड यांसारखे महत्त्वाचे चौक आंदोलनांमुळे अनेकदा बंद होतात, ज्यामुळे जिल्हा रुग्णालयासारख्या आवश्यक ठिकाणी पोहोचणेही जवळपास अशक्य होते.
दक्षिण भागातून येणारी वाहतूक, विशेषतः अवजड वाहने, कॅम्पमधून वळवली जातात. परंतु हा मार्ग सध्याच्या वाहतुकीसाठी योग्य नाही. रस्ते खराब होत आहेत आणि पोलीस कर्मचारी आंदोलन स्थळी व्यस्त असल्याने गांधी चौक आणि कॅम्पसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी व्यवस्थापन कोलमडते. विविध कारणांसाठी आवाज उठवणारे राजकीय पक्ष आणि संघटना सार्वजनिक अभिव्यक्तीसाठी एक समर्पित जागेची मागणी का करत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एक निश्चित आंदोलन क्षेत्र लोकशाही मूल्ये आणि सार्वजनिक सोय दोन्हीचे रक्षण करू शकते. त्यामुळे, प्रशासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची वेळ आली आहे, असा सूर आता उमटू लागला आहे.
