बेळगाव लाईव्ह :काँग्रेस हाय कमांडला खुश करण्यासाठी कर्नाटकातील जनतेचा पैसा जर केरळवासियांकरिता वापरला जाणार असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही असा इशारा देण्याबरोबरच राज्य सरकारने प्रथम कर्नाटकातील बेघरांना घरे देऊन त्यानंतर वाटल्यास इतर राज्यांना मदत करावी, अशी मागणी मुडलगीचे माहिती हक्क कार्यकर्ता (आरटीआय) भीमप्पा गडाद यांनी केली आहे.
आपल्या एका वैयक्तिक जाहीर व्हिडिओच्या माध्यमातून गडाद बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार बेंगलोर येथील कुगले लेआउट येथील अतिक्रमण हटवून तेथे अनधिकृतरित्या शेड मारून वास्तव्यास असलेल्या केरळ येथील रहिवाशांना बेय्यपनहळ्ळी येथे राजीव गांधी आवास निगम मार्फत बांधण्यात आलेली घरे देणार आहे. संबंधित रहिवाशांवर मेहरबानी करण्याचे कारण म्हणजे केरळमध्ये निवडणुका होणार आहेत.
या निवडणुकीमध्ये मते मिळवण्यासाठी एआयसीसी मुख्य सचिव के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासह काँग्रेस अध्यक्ष आणि राहुल गांधी यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या कर्नाटक राज्यातील जनतेच्या पैशातून उभारलेली घरे केरळीयन लोकांना देत आहेत हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. यापूर्वी केरळमधील वायनाड येथे 100 घरे पुरात वाहून गेली होती त्यावेळी प्रतिघर दहा लाख रुपये इतकी नुकसान भरपाई देण्यात आली ते पैसे देखील कर्नाटकच्या जनतेचेच होते, हे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
या पद्धतीने कर्नाटकच्या जनतेचा पैसा इतर राज्यातील लोकांसाठी वापरला जात असताना राज्यातील विरोधी पक्ष झोपला आहे का? आम्हा सार्वजनिकांचा पैसा परप्रांतीयांसाठी वापरला जात असताना विरोधी पक्ष ज्या विचारण्यास तयार नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी गडाद यांनी राज्यातील जनतेच्यावतीने केली. विरोधी पक्षाचे काम सत्ताधारी पक्षाच्या कमतरता आणि चुका दाखवणे हे असते.
कांहीही न करता एक-दोन दिवसाआड फक्त मोठी मोठी वक्तव्य करून प्रसिद्धी मिळवण्याची विरोधी पक्ष नेत्यांना लाज वाटली पाहिजे. सध्या कर्नाटक राज्य सरकार काय करत आहे तर 11 लाख 20 हजार रुपये किंमतीची घरे केरळीयन लोकांना बांधून देत आहे. यापैकी 8 ते 9 लाख 20 हजार रुपये सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात दिले जाणारा असून लाभार्थींना फक्त 2 ते 3 लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. हे पैसे देखील व्याजाने उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे कळते. मी सरकारच्या निदर्शनास आणून देतो की आमच्या भागातील अरभावी येथे 2019 मध्ये पुरामध्ये वाहून गेलेल्या घरांची नुकसान भरपाई सरकारने आजपर्यंत दिलेली नाही.
त्यामुळे सुमारे 200 घरांच्या नुकसान भरपाईसाठी आम्ही उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. या संदर्भात न्यायालयाने सरकारला नोटीसही जारी केली आहे. याची सरकारला लाज वाटली पाहिजे. आज आपल्या राज्यात अनेक गरीब कुटुंब बेघर असून सरकारने प्रथम त्यांना घरे बांधून द्यावीत.
आपले राज्य प्रथम बेघर रहित करावे त्यानंतर सरकारने इतर राज्यांना मदत करावी. कर्नाटकातील जनतेचा पैसा जर काँग्रेस हाय कमांडला खुश करण्यासाठी केरळवासियांकरिता वापरला जाणार असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. जनता त्याविरुद्ध उग्र आंदोलन छेडेल. तसेच वेळ पडल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशारा आरटीआय कार्यकर्ता भीमप्पा गडाद यांनी शेवटी दिला.
