बेळगाव लाईव्ह : उत्तर कर्नाटकच्या विकासाच्या घोषणा आणि सत्ताधारी-विरोधकांमधील राजकीय कलगीतुऱ्याने गाजलेल्या १६ व्या विधानसभेच्या ८ व्या हिवाळी अधिवेशनाचे आज अखेर सूप वाजले. ८ डिसेंबरपासून बेळगावच्या सुवर्ण विधानसभा सौधमध्ये सुरू झालेल्या या १० दिवसांच्या अधिवेशनात एकूण ५८ तास कामकाजाची नोंद झाली. गेल्या दोन आठवड्यांपासून राजकीय घडामोडींनी तापलेले बेळगावचे वातावरण आज शांत झाले असून, अधिकारी, आमदार आणि मंत्री आता परतीच्या वाटेला लागले आहेत.
या अधिवेशनाच्या निमित्ताने बेळगाव शहरात तैनात असलेल्या सुमारे ५,००० पोलिसांच्या फौजफाट्याने आणि अतिविशेष व्यक्तींच्या बंदोबस्तामुळे निर्माण झालेल्या ताणातून आता प्रशासकीय यंत्रणेसह स्थानिक बेळगावकरांनीही मोकळा श्वास घेतला आहे. यावर्षीच्या अधिवेशनासाठी सरकारने अंदाजे २१ कोटी रुपये खर्च केले, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत ५.७ कोटींनी अधिक होता, मात्र या खर्चाच्या बदल्यात उत्तर कर्नाटकच्या पदरात नेमके काय पडले, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच बेळगावच्या कडाक्याच्या थंडीत राजकीय वातावरण मात्र चांगलेच तापलेले पाहायला मिळाले. अधिवेशनाचा मुख्य उद्देश उत्तर कर्नाटकातील प्रलंबित प्रश्नांवर, विशेषतः कृष्णा आणि महादयी सिंचन प्रकल्पांवर चर्चा करणे हा होता. परंतु, सभागृहात विकासापेक्षा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्याच फैरी अधिक झडल्या. भाजप आणि जेडीएस या विरोधी पक्षांनी वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेचा मुद्दा, ‘मुडा’ भूखंड घोटाळा आणि तत्कालीन भ्रष्टाचार यावरून सरकारला धारेवर धरले. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधकांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी केली, तर सत्ताधारी पक्षाने ‘डिनर मीटिंग पॉलिटिक्स’ आणि अंतर्गत रणनीती आखून विरोधकांचे वार परतवून लावण्याचा प्रयत्न केला. या राजकीय गदारोळात अनेक वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले, ज्यामुळे जनहितार्थ मुद्द्यांवर होणारी चर्चा अनेकदा भरकटल्याचे दिसून आले.
अधिवेशनादरम्यान काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय आणि लोकार्पण सोहळेही पार पडले. ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या घरापर्यंत आरोग्य सेवा मिळावी या हेतूने ‘आरोग्य संचारी’ या फिरत्या दवाखान्यांचे लोकार्पण करण्यात आले. तसेच, समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या चिथावणीखोर भाषणांना आळा घालण्यासाठी ‘द्वेषपूर्ण भाषण विरोधी विधेयक’ मंजूर करण्यात आले. अनुसूचित जातींच्या १७ टक्के आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण करण्याबाबतच्या विधेयकावरही प्रदीर्घ चर्चा झाली.
मात्र, बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करून चिक्कोडी आणि गोकाक हे नवीन जिल्हे बनवण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी यावेळेसही आश्वासनांच्या भोवऱ्यात अडकली आणि हा निर्णय प्रलंबितच राहिला. सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी नवीन भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आणि आरोग्य सुविधांसाठी विशेष निधी देण्याचे आश्वासन मंत्र्यांकडून देण्यात आले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने हे अधिवेशन संमिश्र ठरले. गृहलक्ष्मी योजनेचे हप्ते वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारींवरून विरोधकांनी सरकारची कोंडी केली, त्यावर सरकारने तांत्रिक अडचणींचे स्पष्टीकरण देऊन वेळ मारून नेली. ‘शक्ती’ योजनेमुळे परिवहन मंडळाचे होणारे नुकसान आणि त्यामुळे होणारी संभाव्य बस भाडेवाढ या चर्चेने प्रवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ऊस उत्पादकांना एफआरपीपेक्षा जास्त दर मिळवून देणे, कापूस आणि सोयाबीनला हमीभाव देणे आणि दूध दरात लिटरमागे वाढ करणे या मागण्यांवर केवळ प्राथमिक चर्चा आणि केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन मिळाले. उत्तर कर्नाटकातील तरुणांसाठी बेळगाव आणि हुबळी येथे कौशल्य विकास केंद्रे उभारण्याची घोषणा ही या भागातील युवकांसाठी एक दिलासादायक बाब मानली जात आहे.
दुसरीकडे, सीमाप्रश्नावरून नेहमीप्रमाणेच तणाव पाहायला मिळाला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याला कर्नाटक सरकारने परवानगी नाकारल्याने सीमाभागात तीव्र पडसाद उमटले. अनेक मराठी नेत्यांना ताब्यात घेतल्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. सुवर्णसौधच्या ३ किमी परिसरात लागू केलेली जमावबंदी आणि कडक पोलीस बंदोबस्तामुळे बेळगावचे सौंदर्य स्वागत कमानी आणि बॅनरच्या आडोशाला झाकोळले गेले होते.
अधिवेशनाच्या सांगतेवेळी सुवर्णसौधवर ५५x७५ फुटांचा भव्य खादीचा राष्ट्रीय ध्वज सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होता. अखेर, राजकीय कलगीतुऱ्याचा ‘क्लायमॅक्स’ गाठत आणि आश्वासनांची खैरात करत हे हिवाळी अधिवेशन संपन्न झाले. आता बेळगावकर आणि उत्तर कर्नाटकातील जनता या आश्वासनांच्या पूर्ततेची प्रतीक्षा करत आहे.
