बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव येथे स्थापन केलेल्या कर्नाटक राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे खंडपीठ पदाधिकाऱ्यांना अभावी प्रभावीपणे काम करत नसल्यामुळे जलद आणि सुलभ न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी तात्काळ पिठासनाचे अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती केली जावी, अशी मागणी बेळगाव वकील संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तसेच वेळेत मागणीची पूर्तता न झाल्यास अनिश्चित काळासाठी निषेध सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.
बेळगाव बार असोसिएशन अर्थात बेळगाव वकील संघटनेच्या वकिलांनी आपले अध्यक्ष ॲड. बसवराज एम. मुगळी आणि सरचिटणीस ॲड. वाय. के. दिवटे यांच्या नेतृत्वाखाली आज शनिवारी सकाळी उपरोक्त मागणीचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी निवेदनाचा स्वीकार करून ते त्वरेने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे धाडण्याचे आश्वासन दिले. कर्नाटक राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे खंडपीठ बेळगाव येथे स्थापन करण्यात आले आहे. तथापी अध्यक्ष आणि सदस्य यासारख्या पीठासीन पदाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे आयोग सध्या प्रभावीपणे काम करत नाही. परिणामी प्रलंबित प्रकरणे वेळेवर निकाली न काढता अभ्यासपूर्वक वाढत असल्यामुळे पक्षकारांना मोठा त्रास होत आहे. बेळगाव येथे जलद आणि सुलभ न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य ग्राहक आयोगाचे खंडपीठ स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट सध्याच्या अकार्यरत खंडपीठामुळे अपूर्ण राहिले आहे.
यासाठी आमची विनंती आहे की कर्नाटक राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे बेळगाव येथील प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी लवकरात लवकर पूर्णवेळ अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करावी.

याची वेळेवर पूर्तता न झाल्यास बेळगावच्या वकिलांना नाईलाजाने अनिश्चित काळासाठी निषेध नोंदवत रहावे लागेल. तरी आपण स्वतः आमच्या विनंतीचा अनुकूल विचार कराल आणि लवकरात लवकर आवश्यक पावले उचलाल अशी अपेक्षा आहे, अशा आशयाचा तपशील बेळगाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. बसवराज मुगळी आणि सरचिटणीस ॲड. वाय. के. दिवटे यांच्या स्वाक्षरीने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना धाडलेल्या निवेदनात नमूद आहे.
निवेदन सादर केल्यानंतर ॲड. वाय. के. दिवटे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना आपल्या संघटनेच्या मागणीबद्दल माहिती दिली. निवेदन सादर करतेवेळी वकील संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड. शितल रामशेट्टी, ॲड. विजयकुमार पाटील, संयुक्त सचिव ॲड. विश्वनाथ सुलतानपुरी, ॲड. एन. आर. लातूर, ॲड. सुमितकुमार अगसगी, ॲड. इराण्णा पुजारी, ॲड. विनायक निंगानुर, ॲड. सुरेश अनिल पाटील, ॲड. अश्विनी विजय हवालदार आदींसह बरेच वकील उपस्थित होते.



