बेळगाव लाईव्ह : ऊस दरासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून गुर्लापूर येथे सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक लढ्याला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. आंदोलनस्थळी राज्याचे साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी स्वतः हजर राहून ऊस दराच्या निश्चितीचा लेखी आदेश शेतकरी नेत्यांच्या हाती सुपूर्द केला.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हा दर निश्चित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकार राज्यातील ऊस उत्पादकांना एकूण ६०० कोटी रुपयांची भरीव मदत करणार आहे. आदेश मिळताच, आनंदित झालेल्या शेकडो शेतकऱ्यांनी मंत्री व अधिकाऱ्यांवर पुष्पवृष्टी करत आपला जल्लोष व्यक्त केला.
शेतकरी नेते चुनप्पा पुजारी यांनी प्रति टन ₹३,५०० रुपयांच्या दराची मागणी केली असताना, राज्य सरकारने ₹३,३००/- चा दर निश्चित केला आहे. सुरुवातीला मुख्यमंत्री ₹५० देण्यास तयार होते, मात्र आता त्यांनी संपूर्ण राज्यातील ऊस उत्पादकांसाठी ₹६०० कोटी मंजूर केले आहेत.
यासोबतच, विजापूर आणि बागलकोटसह उत्तर कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना प्रति टन ₹१०० अतिरिक्त देण्याचे आश्वासनही मंत्री पाटील यांनी दिले. मंत्री शिवानंद पाटील यांनी आपले दिलेले वचन पाळले असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना आदेशाची प्रत दिली.
शेतकरी नेते चुनप्पा पुजारी यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाच्या विजयानंतरही दोन महत्त्वाच्या मागण्यांवर जोर दिला: साखर कारखान्यांमध्ये होणाऱ्या वजनाच्या गैरव्यवहारांवर कठोर नियंत्रण ठेवावे, तसेच शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत उसाचे बिल मिळणे बंधनकारक करावे आणि अन्यथा १४% व्याज लावण्याची सक्ती करावी. दर निश्चित न करताच सरकारने गाळप हंगाम सुरू करण्याचे आदेश दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. यापूर्वी आलेले मंत्री एच.के. पाटील यांनी मागणी पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे सांगून माघार घेतली होती.
जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन आणि एस.पी. डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांनी शेतकऱ्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाचे कौतुक केले. जिल्हाधिकारी रोशन म्हणाले, “तुमचे काम पूर्ण झाले आहे, आता आमचे काम सुरू झाले आहे. साखरमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.” एस.पी. डॉ. गुळेद यांनी शेतकऱ्यांनी आपली एकजूट आणि महात्मा गांधींनी दिलेला शांती व अहिंसेचा संदेश कधीही विसरू नये, असे आवाहन केले.
यावेळी बोलताना साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर कडक टीका केली. इथेनॉलला योग्य भाव मिळत नसल्याने कारखानदार नाराज आहेत. इथेनॉल उत्पादनात कर्नाटक पुढे असूनही केंद्र सरकारने गुजरातला ११३ टक्के तर कर्नाटकाला केवळ ३५ टक्के आरक्षण दिले आहे. एफ.आर.पी. निश्चिती केंद्राच्या हाती असूनही दर वाढवले जात नाहीत, यावरून त्यांनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यावर टीका केली.
एका शेतकऱ्याने रिकव्हरी दरातील गोंधळावर प्रश्न विचारत, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी उताऱ्याचा निकष काढून समान ₹३,३०० दर देण्याची विनंती केली. यावर उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी, नारळाच्या पाण्याची उपमा देऊन उताऱ्यात फारसा फरक पडत नाही आणि भविष्यात ही समस्याही सोडवली जाईल, अशी ग्वाही दिली.
