बेळगाव लाईव्ह: कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाची सामाजिक व शैक्षणिक जनगणना मोहीम अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून येत्या दोन महिन्यात या गणतीचा अहवाल सरकारला सादर केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे मागासवर्गीय विकास मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी दिली.
बेंगलोर येथे काल बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. ग्रामीण भागामध्ये सामाजिक व शैक्षणिक जनगणतीचे 98 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. राज्यामध्ये बेंगलोर एकमेव शहर आहे, जेथे या जनगणनेची अपेक्षित टक्केवारी साध्य झालेली नाही. यासंदर्भात ऑनलाईन माहिती सादर करण्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. एकंदर राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये 100 टक्के, तर काही जिल्ह्यांमध्ये 92 टक्के गणती पूर्ण झाली आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि खासदार तेजस्वी सुरू आहे आणि लोकांना जातीनिहाय गणती सहभागी होऊ नये असे आवाहन केले होते तथापि त्यांचेच नव्हे तर लोकांनी इन्फोसिसच्या नारायण मूर्ती आणि सुधा मूर्ती यांचेही म्हणणे ऐकलेले नाही राज्यातील जनता जागृत आहे असे मंत्री पुढे म्हणाले. नियुक्त अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून जीपीएसच्या माध्यमातून गणती केली आहे.
त्याचप्रमाणे प्रगणकांनी घरोघरी जाऊन माहिती गोळा केली आहे. या पद्धतीने इतिहासात अशी दुसरी कोणतीही गणती झालेली नाही. कोणी कितीही टीका केली तरी सामाजिक आणि शैक्षणिक गणती सर्वोत्तम पद्धतीने केली गेली आहे, असेही मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी शेवटी स्पष्ट केले
