बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव सुवर्ण विधानसौधच्या सभागृहातील सभाध्यक्षांचे नवे आसन (खुर्ची) आणि त्या समोरील टेबल तयार करण्यासाठी जवळपास 43 लाख रुपये, विधान परिषद सभापतींच्या आसनाचे नूतनीकरण करण्याबरोबरच त्याचे कुशन बदलण्यासाठी 1 लाख 98 हजार 240 रुपये आणि एवढेच नव्हे तर महात्मे व महापुरुषांच्या 11 तसबीरी आणि अनुभव मंडपाचे तैलचित्र तयार करण्यासाठी 67 लाख 67 हजार 994 रुपये असे एकूण तब्बल 1 कोटी 10 लाख रुपये खर्च करण्यात आले असल्याची माहिती उत्तर कर्नाटक होराट समितीचे अध्यक्ष आणि माहिती हक्क कार्यकर्ता भीमप्पा गडाद यांनी दिली.
बेळगाव शहरांमध्ये आज शुक्रवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. गडाद यांनी पुढे सांगितले की, माहिती हक्क अधिकाराखाली मी मिळवलेल्या माहितीनुसार, बेंगलोर येथील विधानसभा सभागृहातील सन्माननीय अध्यक्षांच्या आसनाच्या धर्तीवर बेळगाव सुवर्ण विधानसौध येथील सभापतींच्या आसनाची निर्मिती केली जावी अशी सूचना सभापतींनी केली आहे.
त्यामुळे त्यासाठी कर्नाटक राज्य अरण्य उद्योग निगमकडून सुमारे 43 लाख रुपये खर्च केले जात आहेत. या पद्धतीने यापूर्वी गेल्या 2011 मध्ये सुवर्ण विधानसौध इमारतीच्या उद्घाटनासाठी आलेल्या सन्माननीय राष्ट्रपतींच्या आसन व्यवस्थेसाठी केलेल्या 36 लाख 60 हजार रुपये खर्चाचा विक्रम मोडीत काढण्यात आला आहे. सुवर्ण विधानसभेच्या अंतर्गत भागात बसवण्यासाठी राज्यातील ख्यातनाम चित्रकारांनी तयार केलेल्या 7 महापुरुषांच्या छायाचित्रांसाठी गेल्या 27 फेब्रुवारी 2023 मध्ये सरकारने 13 लाख 34 हजार 564 रुपये मंजूर केले होते.
तथापि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सभापतींच्या सूचनेवरून कर्नाटक चित्रकार परिषदेच्या तज्ञांच्या पथकाने बेळगावला भेट देऊन राज्यातील मान्यवर चित्रकारांनी तयार केलेल्या त्या छायाचित्रांची पाहणी केली. त्यांच्या सूचनेवरून छायाचित्रातील महापुरुषांच्या चेहऱ्यावर कळा नसल्यामुळे ती बदलून नव्याने तैलचित्रे तयार करण्यासाठी आता पुन्हा गेल्या 25 ऑक्टोबर 2025 रोजी 28 लाख 49 हजार 200 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून यावरून कर्नाटक सरकार किती हुशार (मूर्ख) आहे हे दिसून येते.
सुवर्ण विधानसभेच्या सभागृहामध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस, डॉ. बी. आर. आंबेडकर, जगज्योती श्री बसवेश्वर, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभभाई पटेल, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू अशा महापुरुष व गणमान्य व्यक्तींची 11 तैलचित्रे बसवण्यासाठी तब्बल 68 लाख रुपये आणि सभापतींच्या आसन व्यवस्थेसाठी 43 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. एकंदर या पद्धतीने एकूण 1 कोटी 10 लाख रुपये कर्नाटक सरकारने खर्च केले आहेत.
आज आपल्या राज्यातील जनतेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. त्यांना मासिक मानधन दोन महिन्यातून एकदा मिळते. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील वेळेवर मिळत नाही. यासाठी माझी सरकारला विनंती आहे की त्यांनी या पद्धतीने पैशाची उधळपट्टी करू नये असे सांगून भविष्यात या पद्धतीने जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी झाली तर आम्ही गप्प न बसता न्यायालयीन लढा उभारू, असा इशारा माहिती हक्क कार्यकर्ता भिमप्पा गडाद यांनी दिला. पत्रकार परिषदेत उत्तर कर्नाटक होराट समितीचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
