बेळगाव लाईव्ह : संसदेत मंजूर झालेल्या वाल्मिकी समाजाच्या आरक्षणाचे राजकारणामुळे अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट न होणे, हा मोठा राजकीय दबाव आहे. हुक्केरी येथील ग्रेड-२ तहसीलदारांनी यासंदर्भात दिलेले लेखी मत मोठे दुर्दैव असल्याचे आमदार रमेश जारकीहोळी यांनी म्हटले.
ते सोमवारी बेळगाव येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. हुक्केरी येथील ग्रेड-२ तहसीलदारांनी वाल्मिकी आणि बेडर समाजाचा एस.टी.मध्ये समावेश होणार नाही, असे लेखी कळवणे हा मोठा गंभीर प्रकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आम्ही पक्षविरहितपणे ‘अहिंद’ संघटना म्हणून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पाठिंबा दिला होता. मात्र, आता वाल्मिकी, दलित आणि मागास समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे. याबद्दल आम्ही राष्ट्रपतींकडे तक्रार करून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. राजकीय स्वार्थासाठी काही लोकांनी हुक्केरीच्या तहसीलदारांवर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करावे आणि चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली.
ग्रेड-२ तहसीलदाराने माजी खासदार रमेश कत्ती यांच्यावरील जातीय निंदा प्रकरणाशी संबंधित खटल्यात मदत केल्याचे समोर आले आहे. या षड्यंत्रात सामील असलेल्या अधिकाऱ्याविरुद्ध राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसमध्ये कोणीही मुख्यमंत्री होवो, त्याचा आमच्याशी कोणताही संबंध नाही. आम्ही राज्यात विरोधी पक्षात आहोत, त्यामुळे त्यांच्या पक्षाबद्दल प्रतिक्रिया देणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. राज्यात असलेले काँग्रेस-भाजप आघाडी सरकार कोसळण्यास डी.के. शिवकुमार हेच कारणीभूत होते.
“डी.के. शिवकुमार यांनी बेळगावच्या राजकारणात हस्तक्षेप केल्यामुळेच युती सरकार कोसळले. यात सिद्धरामय्या यांचा कोणताही सहभाग नव्हता. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी कोणत्या अर्थाने हे विधान केले आहे, याची मला माहिती नाही,” असे पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले. डी.के. शिवकुमार यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यास मी त्यांचे स्वागत करणार नाही.
उलट, पुढील अडीच वर्षे राज्यात काँग्रेसचे सरकार चालावे आणि त्यांनी यथेच्छ टीका करून घ्यावी, असा टोला त्यांनी लगावला. उत्तर कर्नाटकच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला माझा पाठिंबा नाही. राज्य अखंडच राहिले पाहिजे. मंत्रीपद किंवा महामंडळाचे अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करणे योग्य नाही. विकासाच्या दृष्टीने गोकाक जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे, यासाठी आमचा लढा सुरू आहे आणि तो झालाच पाहिजे, असे त्यांनी या वेळी नमूद केले.