बेळगाव लाईव्ह : १ नोव्हेंबर हा दिवस ‘काळा दिन’ म्हणून पाळण्यासंदर्भात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची महत्त्वाची बैठक मराठा मंदिर सभागृहात पार पडली. या बैठकीत मराठी भाषिकांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेत कोणत्याही परिस्थितीत ‘काळा दिनाची’ फेरी काढण्याचा निर्धार केला असून, प्रशासनाने परवानगी नाकारली किंवा कार्यकर्त्यांना अटक झाली तरी हा कार्यक्रम होणारच, असा एल्गार पुकारण्यात आला आहे.
धर्मवीर संभाजी उद्यानातून सकाळी ९.३० वाजता मूक सायकल फेरीला सुरुवात होईल, आणि मराठी भाषिकांनी न घाबरता या लढ्यात पुढे यावे, असे आवाहन प्रकाश मरगाळे यांनी केले आहे. १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेदरम्यान मराठी भाषिक भाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबल्यामुळे केंद्र सरकारच्या विरोधात हा ‘काळा दिन’ पाळण्यात येत असून, हा अन्याय दूर होईपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याच बैठकीत १ नोव्हेंबर रोजीच्या मूक मोर्चाला महाराष्ट्रातील दोन्ही समन्वय मंत्र्यांनी बेळगावमध्ये उपस्थित राहावे, असा ठराव संमत करण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ‘करवे’च्या नेत्यांनी केलेल्या प्रक्षोभक विधानांचा यावेळी तीव्र निषेध करण्यात आला. या नेत्यांना भीक न घालता, १९५६ पासून आजतागायत ज्याप्रमाणे आम्ही रणांगणात उतरलो आहोत, त्याचप्रमाणे यंदाही टक्कर देण्यासाठी सज्ज आहोत. रणांगणातून पळ काढणे मराठ्यांची जात नाही; ‘जशास तसे’ याच भाषेत उत्तर दिले जाईल, असा कणखर निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. या ‘काळ्या दिनी’ मराठी माणसाची ताकद दाखवून देत महाराष्ट्रात जाण्याची तीव्र लोकेच्छा प्रकट करावी असे आवाहन मनोहर किणेकर यांनी केले.
दरम्यान, युवा नेते शुभम शेळके यांनी ‘कर्वे’च्या नेत्यांविरोधात दिलेल्या प्रतिक्रियेबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात निवेदन सादर करणे दुर्दैवी आहे. नारायण गौडा यांच्या प्रक्षोभक विधानावर तक्रार दाखल न होता, केवळ प्रतिउत्तर दिल्याबद्दल शुभम शेळके यांना अटक करणे खेदजनक असल्याचे किणेकर म्हणाले.
सीमा प्रश्नाच्या खटल्यासंदर्भात ऍडव्होकेट महेश बिर्जे यांनी माहिती दिली की, सदर याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहे. विशेष म्हणजे, मल्लाप्पा नामक कार्यकर्त्याने ‘काळा दिन’ पाळण्याविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ‘काळा दिन’ हा केंद्र सरकारच्या विरोधात पाळला जातो, त्यामुळे अशा आंदोलनांना निर्बंध घालता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, यामुळे मराठी भाषकांच्या लढ्याला कायदेशीर बळ मिळाले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, रणजित चव्हाण पाटील, गोपाळ देसाई, मुरलीधर पाटील, बी. डी. मोहनगेकर आदींसह म. ए. समितीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
