जागा हो मराठा!
शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय आणि जीवनशैलीतील आव्हानांवर विशेष लेखमालिका-
बेळगाव लाईव्ह विशेष 6: जग बदलत असताना, बेळगाव जिल्ह्यातील मराठा समाजाची ओळख असलेली शेती आज अनेक संकटांनी वेढली आहे. बेळगावच्या मराठा समाजाची शेती तर विविध शासकीय प्रकल्पातून संपादित केली जात आहे वाढत्या औद्योगिकरणात आणि लोकसंख्येत विकली गेली जात आहे त्यामुळे शेतीचे तुकडे पडत आहेत ही शेती आणि पारंपरिक व्यवसाय टिकवण्यासाठी मराठा समाजापुढे अनेक मोठी आव्हाने उभे आहेत.
एकेकाळी कुटुंबाच्या गरजा सहज भागवणारी शेती आता ‘परवडत नाही’ असा सूर सर्वत्र ऐकू येत आहे. हवामानातील बदल, पाण्याची अनिश्चितता, शेतीत लागणाऱ्या वस्तूंचे (बी-बियाणे, खते) वाढलेले दर आणि शेतजमिनीचे झालेले अल्पभूधारकपण (विभाजन) यामुळे मराठा शेतकऱ्यांपुढे मोठा पेच उभा राहिला आहे. समाजाला या आर्थिक खाईतून बाहेर काढण्यासाठी आणि प्रगतीपथावर नेण्यासाठी ‘कृषी-क्रांती’ आणि ‘शेतीपूरक उद्योगांची जोड’ देणे अनिवार्य आहे.
पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे शेतात राबणारी अनेक माणसे सहज उपलब्ध असत. मात्र, कुटुंबांच्या विभागणीमुळे आणि शहरालगतच्या भागात मजुरांची मोठी टंचाई जाणवत आहे. मजुरीचे दर वाढले आहेत, परंतु वेळेवर मजूर मिळत नाहीत. याचा थेट परिणाम असा झाला आहे की, बेळगाव परिसरात अनेक मराठा समाजाच्या जमिनी पडीक राहिल्या आहेत. ही समस्या खरोखरच गंभीर असून, यावर तातडीने उपाय करणे गरजेचे आहे.
मजुरांची कमतरता आणि शेतीचा वाढलेला खर्च यावर मात करण्यासाठी आधुनिक शेती-यंत्रांचा (Agricultural Machinery) योग्य वापर करणे हा पहिला आणि महत्त्वाचा उपाय आहे. पेरणी, मळणी, कोळपणी, भांगलणी यांसारख्या कामांसाठी आता सहजपणे यंत्रे उपलब्ध झाली आहेत. या यंत्रांचा प्रभावी वापर करून कमीत कमी वेळेत आणि कमी खर्चात शेतीची कामे पूर्ण करता येऊ शकतात.
दुसरे म्हणजे, निसर्गाच्या बेभरवशावर अवलंबून न राहता पीक पद्धतीत कठोर बदल करणे आवश्यक आहे. पारंपारिक पिकांचा मोह सोडून नगदी पिकांचे (Cash Crops) नियोजन करावे. बेळगाव हे भाजीपाल्यासाठी मोठे बाजारपेठ आहे. तसेच, गोवा आणि महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला बेळगावातून जातो. या मोठी बाजारपेठ लक्षात घेऊन, शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेचा अभ्यास करून नगदी पिकांची शेती करणे अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते.
गोव्यातील फाईव्ह स्टार हॉटेल्सना लागणाऱ्या उच्च दर्जाच्या (Export Quality) भाज्या किंवा फुलांची शेती करणे आज अधिक फायदेशीर ठरत आहे. भाजीपाल्यासोबतच फुलशेतीकडे वळणे देखील आजच्या मराठा शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक प्रगतीचे साधन ठरू शकते. यासाठी योग्य अभ्यास आणि नियोजन करणे आवश्यक आहे. सेंद्रिय (Organic) शेती आणि आधुनिक तंत्रांचा अवलंब करणे ही काळाची गरज आहे.
मराठा समाजाने केवळ शेती उद्योगाशी निगडित न राहता, शेतीपूरक (Agro-based) उद्योगांमध्येही लक्ष द्यावे. उदा. कुक्कुटपालन (कोंबडी पालन), दुभत्या जनावरांचे पालन, शेळीपालन यांसारखे व्यवसाय कुटुंबाला अतिरिक्त आर्थिक आधार देऊ शकतात. या व्यवसायांसाठी तसेच शेतीसाठी अनेक सरकारी अनुदाने (Subsidy), योजना आणि अल्प व्याज दरात कर्जे उपलब्ध आहेत. दुर्दैवाने, अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत या माहितीचा अभाव आहे. मराठा शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद किंवा संबंधित सरकारी कार्यालयात जाऊन या योजनांची माहिती घ्यावी आणि जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी पिक विम्याचा (Crop Insurance) आणि सरकारी मदत योजनांचा अभ्यास करून योग्य वेळी लाभ घेणे महत्त्वाचे आहे.
बेळगावात अलीकडे शेतीच्या वादातून बांधावरचे संघर्ष वाढले आहेत. एकमेकांच्या जमिनी बळकावणे, बांध दाबणे असे प्रकार वाढीस लागले आहेत. हे संघर्ष टाळण्यासाठी आणि भावनिक संबंध टिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपापल्या शेतीची सरकारी मोजणी (Survey) करून हद्दी निश्चित करून घ्याव्यात. जमिनीच्या हद्दी सुरक्षित झाल्यास वाद कमी होतील आणि एकमेकांमध्ये सौहार्दाचे संबंध टिकवून ठेवता येतील.
बेळगावच्या मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी तरुण पिढीने केवळ नोकरी आणि भौतिक अपेक्षांच्या ओझ्यात न अडकता, जमिनीशी जोडलेल्या व्यवसायात आणि शेतीत आधुनिकता आणणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे मागील लेखात ‘अपेक्षांचा बोजा आणि उपेक्षेचा शाप’ दूर करण्यासाठी ‘तडजोड आणि स्वयंनिर्भरता’ हे मंत्र दिले, त्याचप्रमाणे शेतीच्या या संकटावर मात करण्यासाठी ‘कृषी-क्रांती, स्वयंनिर्भरता आणि सरकारी योजनांची योग्य जोड’ हाच एकमेव मार्ग आहे. मराठा समाजाने एकत्र येऊन या आव्हानांवर मात केल्यास, भविष्यात तो पुन्हा आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचेल यात शंका नाही.
क्रमशः
