बेळगाव लाईव्ह: म्हैसूर (कर्नाटक) राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा यांनी म्हैसूर राज्यातील मराठी बहुल गावे महाराष्ट्राला दिली गेली पाहिजेत असे स्पष्ट केले आहे. तसे कर्नाटक विधानसभेमध्ये प्रोसिडिंग देखील झाले असल्यामुळे दिल्ली येथे महाराष्ट्रातील सर्व खासदार व राज्यसभा सदस्यांना भेटून लोकसभेमध्ये सीमा प्रश्नावर चर्चा घडवून या प्रश्नाची सोडवणूक करावी.
तसेच सीमा प्रश्नाच्या द्यावयाला गती देण्यासाठी जेष्ठ वकील लोकांची नेमणूक करून साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्र तयार करून दाव्याला सुरुवात करावी, अशी विनंती बेळगाव तालुका म. ए. समितीचे उपाध्यक्ष माजी जि. पं. सदस्य रामचंद्र मोदगेकर यांनी सीमाप्रश्नी तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
मुंबई येथे मंत्रालयामध्ये सीमा कक्षाच्या सभागृहात तज्ज्ञ समिती व वकिलांची तसेच सीमा भागातील पदाधिकाऱ्यांची विशेष बैठक गेल्या बुधवारी 10 सप्टेंबर रोजी पार पडली. या बैठकीप्रसंगी सीमाभागातील कार्यकर्त्यांनी विविध निवेदना दिली. त्यावेळी बेळगाव तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उपाध्यक्ष व मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य माजी जि. पं. सदस्य रामचंद्र चुडामणी मोदगेकर यांनी लोकसभा व राज्यसभेत सीमाप्रश्नाबद्दल आवाज उठवावा या संदर्भातील निवेदन खासदार धैर्यशील माने आणि खासदार धनंजय महाडिक यांना सादर केले.
सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात 1956 मध्ये भाषावार प्रांत रचने वेळी मुंबई प्रदेशामधील बेळगावसह 865 मराठी भाषिक गावांवर झालेल्या अन्यायाचा तपशील नमूद आहे. तसेच सीमा भागातील मराठी माणूस गेली 70 वर्षे आपल्या न्याय हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे. त्यासाठी चळवळी, मोर्चे, धरणे, उपोषणे, साराबंदी अशा अहिंसक आणि सनदशीर मार्गाचा अवलंब करत आहे.
ग्रामपंचायतींपासून विधानसभेपर्यंतच्या सर्व निवडणुका केवळ याच प्रश्नावर लढवून त्या प्रचंड मताधिक्याने जिंकून येथील मराठी माणसाने हा भाग महाराष्ट्राचा आहे हे अनेक वेळा सिद्ध केल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
