बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा आज विविध मुद्द्यांवरून गोंधळाच्या वातावरणात पार पडली. बैठकीत विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली असली, तरी आयुक्तांवर झालेल्या आरोपांनी सभा गाजवली. अनेक नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर रोष व्यक्त करत थेट आयुक्तांना धारेवर धरले.
शहराच्या विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे मुद्दे सभागृहात उपस्थित करण्यात आले. शहरातील पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची दुर्दशा, अपूर्ण प्रकल्प, तसेच निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
बेळगाव महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत वेगा हेल्मेट कंपनीकडून तब्बल ७ कोटी ८ लाख ६६ हजार रुपयांचा मालमत्ता कर थकित असल्याची माहिती समोर आली. २०१६ पूर्वीपासून केवळ २ कोटी १५ लाख रुपये जमा झाले असून, प्रत्यक्ष थकबाकी चार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. सत्ताधारी पक्षाचे नेते हणमंत कोंगाळी व रमेश मैल्यागोळ यांनी ही बाब उपस्थित करत गंभीर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप केला. या प्रकरणाची लोकायुक्तमार्फत चौकशी व्हावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी यावेळी झाली. उपायुक्त रेश्मा तालिकोटे यांनी हे प्रकरण आयुक्त न्यायालयात असून, सर्व कागदपत्रांसह थकबाकीचे चलन महापालिकेकडून बजावल्याचे स्पष्ट केले.
मनपामधील फायलींची चोरी, सिंगल लेआउट तयार करून पी.आय.डी. क्रमांक बदलण्याचे प्रकार आणि ई-आस्थी करातील अनियमिततेवर तीव्र चर्चा झाली.
महापौर मंगेश पवार यांनी दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. दक्षिण आमदारांनी वॉट्सअॅपवर पावती मिळाल्याचा अनुभव सांगत एजंटमार्फत कर भरण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावर आयुक्त शुभा बी. यांनी सर्व फायलींचे डिजिटायझेशन करून नवीन कार्यालयात सुरक्षित अभिलेखागार तयार करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच हरवलेल्या फायलींसंदर्भात एफ.आय.आर. दाखल करण्यात येईल, असेही सांगितले. सत्ताधारी गटाचे नेते हनमंत कोंगाळी यांनी आयुक्तांनी जबाबदारी स्वीकारून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. दरम्यान, विरोधी सदस्य शाहिद पठाण यांनी सत्ताधारी सदस्यांनीच १५० कोटींच्या निधीचा लाभ घेतल्याचा आरोप केला.
या सर्व मुद्यांमध्ये नगरसेवकांचा रोष सर्वाधिक होता तो प्रशासनाच्या कामकाजावर. अनेक नगरसेवकांनी थेट मनपा आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विशेषतः विकासकामे रखडल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे, मात्र प्रशासन त्याबाबत उदासीन असल्याचा आरोप अनेकांनी केला. सभागृहात आरोपांचे बोट वारंवार आयुक्तांच्या दिशेने गेले. काही नगरसेवकांनी काही प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचंही निदर्शनास आणलं. या आरोपांना उत्तर देताना आयुक्तांनी आपली बाजू मांडली. प्रशासन आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहे. काही अडचणी विकासकामांतील तांत्रिक किंवा निधीच्या विलंबामुळे येत आहेत, मात्र आम्ही त्यावर उपाययोजना करत आहोत. असं स्पष्टीकरण त्यांनी सभागृहात दिलं. मात्र, आयुक्तांचं हे उत्तर अनेक नगरसेवकांना समाधानकारक वाटलं नाही. त्यानंतर सभागृहात काही वेळ शाब्दिक चकमकही झाली. एकंदरीत, ही सभा केवळ चर्चा न राहता आरोप-प्रत्यारोपांनी भरलेली ठरली. आगामी काळात प्रशासन आणि जनप्रतिनिधींमधील समन्वयावर ही सभा कितपत परिणाम करते, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
