बेळगाव लाईव्ह :स्मार्ट सिटी अंतर्गत क्रियात्मकता आणि देखभालीसाठीचा (ओ अँड एम) निधी राखून ठेवण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्यामुळे या योजनेतील बेळगावमध्ये राबविण्यात आलेल्या अनेक कोटी रुपयांच्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांना अपयश आले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बेळगावातील लोकांमध्ये आशा निर्माण झाली असली तरी प्रत्यक्षात निराशेचे चित्र आहे. विविध स्मार्ट सिटी उपक्रमांमध्ये सुमारे 900 कोटी रुपये गुंतवले गेले असले तरी, खराब देखभाल, निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय उदासीनता यासारख्या समस्या शहरात पहावयास मिळतात.
गेल्या 2014 पासून अधिकाऱ्यांनी अनेक मोठे प्रकल्प राबवले असले तरी स्मार्ट बस निवारा, पिण्याच्या पाण्याचे युनिट, स्मार्ट वर्ग इत्यादी प्रकल्पांची आज शहरात दयनीय अवस्था आहे. सरकारने बहुतेक प्रकल्प बेळगाव बेळगाव महानगरपालिका (बीसीसी) आणि इतर विविध सरकारी संस्थांना देखभालीसाठी सोपवले आहेत. मात्र हे करताना योग्य नियोजन आणि मूल्यांकन केलेले नाही. बस थांबे की गुरांचे गोठे? : शहरात लोकांच्या सोयीसाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी किमान 39 स्मार्ट बस थांबे बांधण्यात आले आहेत आणि प्रत्येक थांब्यावर अंदाजे 13 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यापैकी अनेक हायटेक बस थांब्याचे गुरांच्या गोठ्यात रूपांतर झाले आहे.
पावसाळ्यात आणि जोरदार वाऱ्यामुळे यापैकी काहींना पाण्याची गळती लागलेली असते किंवा ते कोसळण्याचा धोका असतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बस थांब्यांची देखभाल महापालिकेकडे सोपवण्यात आली होती. तथापि महापालिका आयुक्त शुभा बी. यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाची प्रभावी देखभाल सुनिश्चित करण्यासाठी महानगरपालिकेला ओ अँड एम निधी उपलब्ध करून द्यावा असे सांगितले.
हाच हाचआतापर्यंत निधीशिवाय प्रकल्पांची देखभाल करणे महापालिकेला कठीण होत चालले आहे. अशा कामांच्या देखभालीसाठी महापालिकेच्या बजेटमध्ये निधीची तरतूदही केलेली नाही. या प्रकल्पांची योग्य देखभाल करण्यासाठी आम्हाला निधीची आवश्यकता आहे, असे सांगून आयुक्त शुभा म्हणाल्या की, एलईडी स्क्रीन बसवून डिजिटल जाहिराती डिस्प्ले करण्याद्वारे बस थांब्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी त्या महापालिकेचा निधी खर्च करतील.
पिण्याच्या पाण्याचे युनिट धुळखात पडून : स्मार्ट सिटी योजनेत 13 शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचे युनिट समाविष्ट होते ज्यांचा सुरुवातीला जनतेला फायदा झाला. या युनिट मधून लोकांना 1 लिटर पाणी 1 रुपयाला मिळू शकत होते. हे प्रत्येक युनिट 8 लाख रुपये खर्च करून स्थापन करण्यात आले. नंतर स्मार्ट सिटी प्राधिकरणाने ही युनिट्स महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केली. तथापि त्यांची सध्याची स्थिती चिंताजनक आहे. यंत्रसामग्री गंजली असून युनिट्स धुळीने माखले आहेत आणि काचेचे पॅनल तुटलेले आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जेंव्हा ही युनिट्स हस्तांतरित करण्यात आली, तेंव्हा महापालिकेला कार्यशील भांडवल म्हणून 1 लाख रुपये 1 रुपयाच्या नाण्यांमध्ये देण्यात आले. मात्र तरीही खराब व्यवस्थापनामुळे या सुविधा निरुपयोगी ठरल्या आहेत.
स्मार्ट शाळाची दयनीय अवस्थेत : स्मार्ट शाळा स्थापण्यामागील कल्पना एलईडी स्क्रीन आणि डिजिटल क्राफ्ट रूम्ससारख्या आधुनिक सुविधा देऊन मुलांना सरकारी शाळांकडे आकर्षित करणे ही होती. तथापि खराब देखभालीमुळे यापैकी अनेक शाळा आता दुर्लक्षित अवस्थेत आहेत. फक्त बेळगाव दक्षिणमधील डिजिटल लायब्ररी चांगली कार्यरत असल्याचे दिसून येते. किल्ला तलाव येथील दिव्यांची चोरी : बेळगावच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि सध्या राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी त्यांच्या कार्यकाळात किल्ला तलावाच्या विकासासाठी मोठी स्वप्ने पाहिली. कर्नाटकचे मुख्य सचिव झाल्यानंतर त्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान अनेक वेळा बेळगावला भेट देऊन दुरुस्तीच्या कामाचे निर्देश जारी केले.
काही उल्लेखनीय कामगिरी : स्मार्ट सिटी प्रकल्प बेळगावच्या व्यवस्थापकीय संचालिका (एमडी) आफरीन बानू बेळ्ळारी यांनी अनेक प्रकल्प प्रभावीपणे राबवले आहेत. ज्यामध्ये पादचाऱ्यांच्या मार्गांचे नूतनीकरण, प्रमुख रस्त्यांचा विकास, निवडक भागात हिरव्या जागांचा विस्तार, सुधारित कचरा विल्हेवाट, प्रणाली, डिजिटल सेवांचा विकास, सीसीटीव्ही बसवणे, फूटपाथ विकास, सीएच सिस्टममध्ये सुधारणा, बहुसेवा केंद्रे आदींचा समावेश आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत बेळगावमध्ये आतापर्यंत एकूण 107 प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून त्यापैकी 102 पूर्ण झाले आहेत, तर त्यापैकी 97 प्रकल्प विविध सरकारी संस्थांना ओ अँड एम साठी सुपूर्द करण्यात आले आहेत.
Courtasy: the new indian express
