बेळगाव लाईव्ह :मातृभाषेसाठी न्याय मार्गाने लढा देणारे महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती-सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांना बजावण्यात आलेल्या हद्दपारीच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी ॲड. महेश बिर्जे यांनी आज बुधवारी वकालत पत्र दाखल केले. या संदर्भातील पुढील सुनावणी येत्या सोमवार दि. 7 एप्रिल रोजी संध्याकाळी 5:30 वाजता होणार आहे, अशी माहिती वकिलांनी दिली.
समाजात भाषिक तेढ निर्माण केल्याचा ठपका ठेवत गेल्या आठवड्यात शुभम शेळके यांना अटक करून पोलिसांनी त्यांना रावडी शिटर ठरविले होते. आता त्यांना तडीपार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस उपायुक्त आणि विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयातून शुभम शेळके यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. माळमारुती पोलिसांनी मार्केटच्या एसीपींच्या माध्यमातून तडीपार करण्याचा प्रस्ताव विशेष दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठविला होता.
या प्रस्तावावरून नोटीस पाठवून आज 2 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता स्वतः किंवा वकिलांमार्फत विशेष दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याची सूचना पोलीस उपायुक्तांनी केली होती. त्यानुसार विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी व पोलीस उपायुक्त रोहन जगदीश यांच्यासमोर नोटीसला उत्तर देण्यासाठी ॲड. महेश बिर्जे यांनी आज बुधवारी वकालत पत्र दाखल केलं. त्यावेळी ॲड. महेश बिर्जे यांच्यावतीने ॲड. बाळासाहेब कागणकर आणि ॲड. रिचमेन रिकी यांनी उपस्थित राहून युक्तिवाद केला. तसेच पुढील तारीख मागितली असता ती दि. 7 एप्रिल 2025 संध्याकाळी 5:30 वाजता अशी देण्यात आली. त्याचबरोबर शुभम शेळके यांना सोबत घेऊन वकिलांनी पुढील तारखेला यावं अशी सूचना वकिलांना करण्यात आली आहे.
दरम्यान महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती-सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके आणि हिंदुत्ववादी संघटनांच्या काही अन्य कार्यकर्त्यांना गुन्हेगारांच्या काळ्या यादीत अर्थात रावडी शीट मध्ये समाविष्ट केल्याचे समोर आले असून यामुळे तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. संविधानाने दिलेल्या भाषिक आणि सांस्कृतिक हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हेतू पुरस्कर गुन्हेगारी यादीत घालून त्यांच्यावर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. युवा नेते शुभम शेळके देखील त्याला अपवाद नसून पोलिसांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार त्यांच्यावर 8 गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. परंतु ही सर्वप्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असून न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे गुन्हे सिद्ध न झालेल्या व्यक्तींना गुन्हेगारी अधिक समाविष्ट करणे आणि हद्दपार करणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप शेळके यांचे समर्थक आणि मराठी भाषिकांमधून केला जात आहे.
विशेष म्हणजे कायदे तज्ञांनी देखील याला आक्षेप घेतला आहे. गुन्हेगारी यादीत (रावडी शीट) समावेश आणि हद्दपारीचे कांही निकष आहेत. ज्यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी हिंसाचार, दंगल आणि शांतता भंग करणे. समुदायात वैमानस्य निर्माण करणारी वक्तव्य कृती करणे किंवा बेकायदेशीर गुन्हेगारी संघटनांशी संबंध अथवा नागरिकांना धमकावणे, अत्याचार करणे यांचा समावेश आहे. मात्र शुभम शेळके यांनी यापैकी काहींच केलेले नसताना त्यांना रावडी शिटर ठरवून हद्दपार करण्याचा प्रस्ताव का? असा संतप्त सवाल केला जात आहे.
