बेळगाव लाईव्ह : अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी (एससी-एसटी) मंजूर होणाऱ्या निधीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी काटेकोर नियोजन आवश्यक आहे. ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा आणि महापालिकांमध्ये या निधीचा ठरावीक कालावधीत योग्य वापर झाला पाहिजे.
अन्यथा, अनियमितता आढळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सोमवारी (ता. २४) एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंधक, जिल्हा जनजागृती आणि देखरेख समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
बेळवडी गावातील जमिनीच्या मंजुरीसंदर्भात न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया केली जाईल. तसेच, स्मशानभूमीसाठी अन्य जागा खरेदीसाठी कार्यवाही सुरू आहे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या वार्डांमध्ये जर ५०% किंवा अधिक लोकसंख्या एससी-एसटी समाजाची असेल,
तर समाजकल्याण विभागाने त्या भागांना एससी-एसटी वसाहती म्हणून जाहीर करावे. त्यानंतर त्या भागांसाठी स्वतंत्र निधी मंजूर केला जाईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. महापालिका उपआयुक्त उदयकुमार तळवार यांनी, एससी-एसटी वस्त्यांमध्ये रस्ते आणि स्वच्छतागृहांसाठी अनुदानाचा वापर केला जात असल्याची माहिती दिली. तसेच, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षासामग्री वाटप करण्यात आली असून, उर्वरित कर्मचाऱ्यांना लवकरच साहित्य वितरित केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दलित समाजाच्या नेत्यांनी जिल्ह्यात अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आणले. ग्रामीण भागात विशेषतः अशा घटना अधिक असल्याने प्रत्येक तालुक्यात जनजागृतीसाठी बैठका घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांनी, जिल्ह्यात नशेच्या पदार्थांचे सेवन रोखण्यासाठी कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच, शाळा व महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अरण्य विभागातील एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना रखडलेल्या पदोन्नती आणि बॅकलॉग जागांबाबत अन्याय होत असल्याची तक्रार समिती सदस्यांनी केली. या संदर्भात राज्यस्तरीय निवड समितीकडे पत्रव्यवहार करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते समितीच्या सदस्यांना अधिकृत ओळखपत्रांचे वितरण करण्यात आले. तसेच, अस्पृश्यता निर्मूलन मोहिमेसाठी पोस्टरचे प्रकाशनही करण्यात आले.
बैठकीला शहर पोलीस आयुक्त याडा मार्टिन मारबानियांग, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, डीसीपी रोहन जगदीश, समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी व समिती सदस्य उपस्थित होते.
