बेळगाव लाईव्ह : माध्यान्ह आहार योजनेत काम करणाऱ्या २६ लाख कर्मचाऱ्यांना अद्यापही कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. अल्प मानधन, अपूर्ण वेतन आणि कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नसल्याने या कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या मानवी संसाधन विकास विभागाकडे वेतनवाढीची आणि अन्य सुविधांची मागणी केली आहे.
१९९९ साली सुरू झालेल्या माध्यान्ह आहार योजनेअंतर्गत लाखो विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. मात्र, या योजनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केवळ १००० रुपये मासिक वेतन मिळते, तेही फक्त १० महिने दिले जाते.
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर एवढ्या कमी वेतनात त्यांचे जीवन कठीण झाले आहे. शाळांमध्ये स्वतंत्र सफाई कर्मचारी नसल्याने स्वच्छतेची जबाबदारीदेखील या कर्मचाऱ्यांवर टाकली जाते. कामाचा ताण वाढला असला तरी वेतनवाढ नाही. २०१५ पासून केंद्र सरकारने निधीत कपात केली असून त्यामुळे वेतन रखडत आहे.
२०१३ मध्ये भारतीय कामगार परिषदेने या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन आणि कर्मचारी दर्जा देण्याची शिफारस केली होती, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे वेतन तातडीने वाढवून ते बजेटमध्ये समाविष्ट करावे, १२ महिने संपूर्ण वेतन मिळावे, सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्तीवेतन लागू करावे, कर्मचाऱ्यांना अधिकृत मान्यता द्यावी अशा चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.