बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव आणि सीमाभागातील ८६५ गावांमध्ये बहुसंख्य मराठी भाषिक असूनही त्यांना सरकारी कागदपत्रे मराठीत मिळत नाहीत.
कर्नाटक सरकारकडून केवळ कन्नड भाषेत कागदपत्रे दिली जात असल्याने मराठी भाषिकांवर अन्याय होत आहे. याविरोधात तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती युवा आघाडीने केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडे निवेदन सादर केले.
बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी आणि सीमावर्ती भागातील ८६५ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक जनता आहे. मात्र, या भागातील सरकारी कागदपत्रे, बसेसवरील फलक, वीज बिले, शेतीचे सातबारा उतारे आणि सरकारी परिपत्रके केवळ कन्नड भाषेत दिली जातात. यामुळे मराठी भाषिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती युवा आघाडीने केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. एस. शिवकुमार यांना निवेदन सादर केले असून कर्नाटक सरकारकडून कन्नड भाषेची सक्ती केली जात असून, मराठी भाषिकांना त्यांच्या मातृभाषेतून सेवा मिळत नाहीत. यापूर्वीही यासंदर्भात अनेक वेळा निवेदने देण्यात आली होती, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
बेळगावमध्ये पूर्वी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे कार्यालय होते, मात्र ते अन्यत्र स्थलांतरीत करण्यात आल्यापासून या भागातील भाषिक अन्याय अधिक वाढला आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी फलक हटविण्यात आले आहेत, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग व बसस्थानकांवरही केवळ कन्नड फलकच लावले जात आहेत. इतकेच नव्हे, तर कर्नाटक सरकारने नवीन कायदा करून ६० टक्के कन्नड सक्ती केली आहे, त्यामुळे मराठी भाषिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.
मराठी भाषिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव असावी आणि त्यांना मराठीतूनच कागदपत्रे मिळावीत यासाठी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली आहे. तसेच, येत्या काळात कर्नाटक राज्यात तालुका पंचायत व जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका होणार असून त्या निवडणूक प्रक्रियेतही सर्व कागदपत्रे मराठीतूनच मिळावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.