बेळगाव लाईव्ह: बेळगाव शहर परिसरातील सरकारी शाळांमधील प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था अतिशय दयनीय झाली असून ती सुधारण्याची गरज आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली सर्वेक्षण व चौकशी करून अहवाल तयार केला जावा आणि त्या आधारे सरकारने कार्यवाही करून या शाळांचा सर्वांगीण विकास साधावा, अशी मागणी बेलगाम असोसिएशन ऑफ पेरेंट्स या संघटनेतर्फे राज्याचे प्राथमिक शिक्षण मंत्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण खात्याचे मुख्य सचिव, आयुक्त, बेळगाव जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक शिक्षण खाते बेळगावचे उपसंचालक यांच्याकडे केली आहे.
बेलगाम असोसिएशन ऑफ पेरेंट्स या संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. माधवराव व्ही. चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन आज सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांसह सार्वजनिक शिक्षण खात्याचे उपसंचालक व संबंधित इतरांना सादर करण्यात आले.
सरकारी शाळांमधील प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था अतिशय खराब आहे. या शिक्षणाचा दर्जा सुमार असून बहुतांश सरकारी शाळांमध्ये समाजाच्या दुर्बल विभागातील मुले शिक्षण घेतात. कारण त्यांच्या पालकांना 50 हजार ते 5 लाख रुपयांपर्यंत प्रवेश फी भरून आपल्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये दाखल करणे परवडत नाही. कायद्यानुसार सरकारने दुर्बल विभाग आणि दिव्यांगांच्या शिक्षणाला प्राधान्य देण्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
सरकारी शाळांमधील प्राथमिक शिक्षणाबद्दल पालकांसह शिक्षणप्रेमींच्या असंख्य तक्रारी आहेत. त्यामुळे या संदर्भात तज्ञांकडून सर्वेक्षण व तपास करण्याद्वारे प्राथमिक शिक्षणाची नेमकी स्थिती आणि त्याची दयनीय अवस्था होण्याची कारणे शोधण्यात यावीत असे आम्हाला वाटते.
यासंदर्भात माहिती हक्क अधिकाराखाली आमच्या संघटनेने गेल्या 7 जानेवारी 2025 रोजी लेखी अर्जाद्वारे बेळगाव शहर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवली आहे. हा विषय आणि तपासाची व्याप्ती खूप मोठी असल्यामुळे आम्ही ती फक्त बेळगाव शहरापुरती मर्यादित ठेवू इच्छितो. तरी आमच्या मागणीची येत्या महिन्याभरात गांभीर्याने दखल घेऊन कार्यवाही केली जावी. आणखी विलंब झाल्यास विशेषत: दुर्बल घटकातील मुलांच्या भविष्यावर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
आपल्या मागणी संदर्भात बेळगाव लाईव्हशी बोलताना ॲड. माधवराव चव्हाण यांनी सांगितले की, मानवी जीवनात आरोग्य आणि शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे बेळगाव असोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अर्थात बेळगाव पालक संघटना यासंदर्भात गेली 20 वर्षे कार्य करत आहे. यावेळी आम्ही बेळगाव शहरातील सरकारी शाळांमधील प्राथमिक शिक्षणाच्या दयनीय अवस्थेचा विषय हाती घेतला आहे.
आपल्या शहर परिसरात सुमारे 121 सरकारी शाळा असून त्यामध्ये मराठी, उर्दू व कन्नड शाळांचा समावेश आहे. सदर शाळांमधील प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती अत्यंत खराब आहे. या शाळांमध्ये शिकणारी बहुतांश मुले ही गरीब कुटुंबातील असतात. कारण उच्चभ्रू लोक आपल्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये दाखल करणे पसंत करतात. खरंतर हे चांगल्या सामाजिक स्थितीचे द्योतक नाही. त्याकरता सरकारी प्राथमिक शाळांचा शैक्षणिक आणि मूलभूत सुविधांचा दर्जा सुधारायला हवा. यासाठी प्रथम बेळगाव शहरातील या शाळांची सध्या स्थिती काय आहे? हे जाणून घेतले पाहिजे. त्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत याची चौकशी करून अहवाल तयार केला जावा.
सदर अहवालाद्वारे सरकारने पुढील कार्यवाही करून सरकारी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षण आणि सोयी सुविधांचा दर्जा सुधारावा अशी आमची मागणी आहे. सरकारने जर आमची मागणी मान्य केली नाही तर आम्ही पुढाकार घेऊन या शाळांचे सर्वेक्षण करून घेणार आहोत. त्यानंतर पुढील पावले उचलणार आहोत, असे ॲड. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. यावेळी ॲड रवींद्र माधव चव्हाण देखील उपस्थित होते.
