बेळगाव लाईव्ह :क्रांतिवीर संगोळ्ळी रायण्णा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी बेळगावच्या ठेवीदारांना मोठा धक्का बसला असून विशेष अधिकारी आणि सक्षम प्राधिकरणाने (केपीआयडीएफई—आयएमए आणि इतर घोटाळ्यांअंतर्गत) कांही ठेवी वसूलीचे अर्ज नाकारले आहेत.
बेळगावमधील अनेक ठेवीदारांना बेंगलोरमधील विशेष अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून नकार पत्रे मिळाल्यामुळे त्यांची चिंता आणि अनिश्चितता वाढली आहे.
सदर नकार पत्रे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे ठेवीच्या स्वरूपातील कष्टाने कमावलेले आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी आता काय करावे? असा प्रश्न ठेवीदारांना पडला आहे.
अनेक ठेवीदार आता अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्या मुदत ठेव पावत्या त्यांच्या गुंतवणुकीचा वैध पुरावा का मानल्या जात नाहीत? हे समजू शकत नाही. “ठेवीची पावती आमच्याकडे आहे आणि आम्ही ती सादर केली आहे. आता अर्ज नाकारला गेला आहे, तर आपण त्यांना आणखी काय देऊ शकतो? जमा पावती ही एखाद्या व्यक्तीने पैसे जमा केल्याचा समाजात प्रमुख पुरावा नाही का?
आमची कमाई कमी होती आणि आम्ही ती आमच्या भविष्यासाठी मुदत ठेव म्हणून येथे ठेवली,” असे डोळ्यात पाणी आणून निराश झालेल्या एका ठेवीदाराने सांगितले. ठेवीदारांना आता त्यांचे पैसे परत मिळतील की नाही याची खात्री नाही.
दरम्यान, अर्ज का नाकारले गेले? याचे मुख्य कारण सूत्रांच्यानुसार अर्जांशी जोडलेले ‘असमाधानकारक पुरावे’ हे आहे. यामुळे रोख व्यवहारांद्वारे गुंतवणूक करणाऱ्या ठेवीदारांना सर्वाधिक फटका बसल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे ज्यांनी चेकद्वारे पैसे जमा केले आणि त्यांच्या व्यवहारांचे बँक पुरावे दिले, त्यांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत.
ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळणार की नाहीत?: घोटाळ्याच्या चौकशीचा भाग म्हणून सोसायटीचे अध्यक्ष आनंद अप्पुगोळ आणि इतर संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. तथापि, निधी वसूल करण्यासाठी लिलाव प्रक्रियेत फारशी प्रगती झालेली नाही, ज्यामुळे ठेवीदार गोंधळात पडले आहेत. सुमारे 400 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यामुळे, ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळतील की नाही? याबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. स्थानिक पातळीवर कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसल्याने डिसेंबर 2023 मध्ये ठेवीदारांना अर्ज सादर करण्यासाठी बेंगलोरला जावे लागले. आता एक वर्षापेक्षा जास्त वाट पाहिल्यानंतर त्यांना त्यांच्या अर्ज नाकारल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
ज्यामुळे त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. प्रभावित ठेवीदारांची नेमकी संख्या अस्पष्ट आहे. तथापी परिस्थितीमुळे आपली बचत गमावलेल्यांना न्याय मिळण्याबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. ठेवीदारांसाठी पुढे काय? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
विशेष अधिकारी आणि सक्षम प्राधिकरण (आयएमए आणि इतर केपीआयडीएफई प्रकरणे) कर्नाटक सरकार. श्री. सुदर्शन, केएएस, सध्या विशेष अधिकारी आणि सक्षम प्राधिकरणात सहाय्यक आयुक्त-2 म्हणून कार्यरत 080-29565353 [email protected]
