बेळगाव लाईव्ह :1956 पासून बेळगाव सह सीमा भागातील 865 खेडी ही अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आली तेव्हापासून या भागात कर्नाटक सरकारकडून कन्नड सक्ति केली जाते व मराठी भाषिकांच्या वरती अन्याय केला जात आहे, या भागात या अगोदर केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कार्यालय होते या अन्यायाच्या विरोधात आम्ही महाराष्ट्र एकीकरण समिती म्हणून आणि मराठी भाषेत म्हणून अनेक वेळा आपल्याला निवेदन देऊन जागृत केलेले आहे पण आपण कर्नाटक सरकार किंवा येथील प्रशासनास सूचना करता पण या सूचनेनंतर येथील प्रशासन किंवा कर्नाटक सरकार तुमच्या त्या सूचनेला केराची टोपली दाखवते, याच अनुषंगाने कर्नाटक सरकारने या भागात बहुसंख्य मराठी भाषिक असून सुद्धा येथील व्यावसायिक दुकानावर तसेच सरकारी कार्यालयावर मराठ्याला स्थान न देता या अगोदर असलेले मराठी फलक काढून टाकलेले आहेत व तेथे कन्नड फलक लावलेले आहेत येथील प्रवास करणारे प्रवाशी बहुसंख्य मराठी असून सुद्धा येथील बस वर तसेच राष्ट्रीय महामार्गवर ही मराठी फलक लावलेले नाहीत, तसेच कर्नाटक सरकारने नव्याने कायदा करून फलकावरती 60% कन्नड सक्तीचे बनवलेले आहेत, त्यामुळे इतर भाषकांची व मराठी भाषिकांची कुचंबना होते, मराठी भाषिकावर हे भाषिक अत्याचार सतत केले जात असून या अगोदर या भागात सर्व कागदपत्र स्थानिक म्हणजेच मराठी भाषेतून दिली जात होती ती आता सक्तीने फक्त कन्नड करण्यात आलेले आहेत, त्यावर कारवाई करा,अशी केंद्रीय अल्प संख्यांक आयोगाचे उपयुक्त एस.शिवकुमार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
जेव्हापासून बेळगावातील केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे कार्यालय बंद करण्यात आलेले आहे ते कार्यालय चेन्नई येथे हलवण्यात आलेले आहे तेव्हापासून येथील भाषिक अत्याचार जास्त वाढलेले आहेत, आम्ही आमचा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या संघटनेकडून दिल्ली येथे केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुक्तार अब्बास नकवी यांची भेट घेऊन त्या संदर्भात ही निवेदन दिलेले होते, त्याचबरोबर येथील या सर्वच अन्यायांची आपण दखल घेऊन आम्हा मराठी भाषेत यांना न्याय दिला पाहिजे त्याचबरोबर केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे अधिकार हे फक्त तेथील प्रशासनाला सूचने पुरताच मर्यादित आहेत ते फक्त सूचनेपुरता मर्यादित न राहता जर तुमच्या सूचनेला न जुमानता भाषिक सक्ती केली जात असेल तर तुम्ही त्यावर कारवाई करावी या पद्धतीचे अधिकार केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे वाढविले पाहिजेत असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
कायद्यानुसार ज्या भागात 15% हुन अधिक भाषिक ज्या भाषेचे राहतात तेथील भाषिकांना त्यांच्या भाषेत सुविधा पुरविल्या जातात असे असूनही येथील प्रशासन त्या सुविधा मराठी मधून पुरवीत नसल्याने आम्हाला आमच्या भाषेत त्या पुरवाव्यात अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे,
तसेच येत्या काही महिन्यात तालुका पंचायत व जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका कर्नाटक मध्ये होणार आहेत त्या निवडणुकी दरम्यान सर्व कागदपत्रे मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावीत व शिवजयंती दिनी शासकीय सुट्टी जाहीर करण्यात यावी अशीही मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
यावेळी युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके, कार्याध्यक्ष व खानापूर युवा समितीचे अध्यक्ष धनंजय पाटील,सरचिटणीस मनोहर हुंदरे,खजिनदार नगरसेवक शिवाजी मंडोळकर, उपाध्यक्ष प्रवीण रेडेकर,विजय जाधव,सचिन दळवी,चंदू पाटील,अशोक घगवे,रणजित हावळणाचे,इंद्रजित धामणेकर, राजू पाटील आदी उपस्थित होते.
