बेळगाव लाईव्ह :मालमत्ता ओळख क्रमांक (सीआयडी) निर्मितीसाठी पूर्णत्व प्रमाणपत्र (सीसी) आवश्यक असलेल्या अलीकडील आदेशाचा पुनर्विचार करून बांधकामाचे चालू प्रकल्प आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये पीआयडी निर्मितीसाठी पूर्णत्व प्रमाणपत्राच्या आवश्यकतेमध्ये शिथिलता देण्यात यावी, अशी मागणी क्रेडाई बेळगाव चॅप्टरने एका निवेदनाद्वारे बेळगाव महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे
क्रेडाई बेळगाव चॅपओळखच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने काल मंगळवारी उपरोक्त मागणीचे निवेदन मनपा आयुक्तांना सादर केले मनपा आयुक्त शुभा बी. यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
मालमत्ता ओळख क्रमांक (सीआयडी) निर्मितीसाठी पूर्णत्व प्रमाणपत्राच्या (सीसी) आवश्यकतेमुळे गृहखरेदीदार, विकासक (डेव्हलपर्स) आणि सरकारच्या महसूल संकलनासाठी महत्त्वपूर्ण आव्हाने निर्माण झाली आहेत. वर्तमान नियमाशी संबंधित चिंता पुढील प्रमाणे आहेत.
टप्प्याटप्प्यांच्या प्रकल्पांमध्ये व्यत्यय : बहुमजली प्रकल्प जे सामान्यत: 20-28 महिन्यांत पूर्ण होतात ते यापुढे टप्प्याटप्प्याने नोंदणी केली जाऊ शकत नाहीत. गेल्या 4 महिन्यांत बांधकाम व्यावसायिकांकडील न विकलेल्या गेलेल्या मालमत्ता व्यवहारांना विलंब होतो. विक्री करारांची नोंदणी : फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी बहुतेक घर खरेदीदार बँकेच्या कर्जावर अवलंबून असल्याने संबंधित बँकां गृहकर्ज मंजूर करण्यासाठी विक्री कराराची नोंदणी करण्याचा आग्रह धरतात. दुसरीकडे उपनिबंधक कार्यालय पीआयडीशिवाय विक्री करारांची नोंदणी करू शकत नाही. यामुळे घर खरेदीदार, बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स तसेच कर्ज वाटप करू शकत नसल्याने बँकांना खूप त्रास होत आहे.
घर खरेदीदारांची अडचण : बँकेच्या कर्जावर अवलंबून असलेल्या घर खरेदीदारांना विक्री कराराच्या अंमलबजावणीत विलंब होतो. ज्यामुळे आर्थिक ताण आणि जास्त व्याज देयके होतात आणि बऱ्याच प्रकरणांमध्ये गृहखरेदीदारांनी गृहकर्ज मिळण्यास झालेल्या प्रदीर्घ विलंबांमुळे मालमत्तांची खरेदी रद्द केली आहे. अशा प्रकारामुळे बिल्डरची गुंतवणूक मोठ्या धोक्यात येते.
बिल्डर्सचा आर्थिक ताण : विलंबित नोंदणीमुळे बिल्डर्सना रोख प्रवाहाच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ आणि नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची गती मंदावते. बांधकाम व्यावसायिकांनी आधीच मोठ्या रकमेची गुंतवणूक करून जमीन संपादित केली असते. विक्री कराराची नोंदणी न केल्यामुळे गंभीर तरलतेचा सामना करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे बांधकाम क्षेत्रातील रोजगारावर परिणाम होत असून बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित सर्व व्यापाऱ्यांना नुकसान पोहोचत आहे. सरकारी महसुलाचे नुकसान : कमी जीएसटी व्यतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क संकलनात घट यामुळे बांधकामाशी संबंधित आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये स्तब्धता येत आहे.
हे सर्व टाळण्याचा उपाय म्हणजे एकदा का इमारत मंजुरी आराखडा महापालिकेने मंजूर केला की बांधकाम व्यावसायिकांना या टप्प्यावर पूर्णत्व प्रमाणपत्र (सीसी) अनिवार्य न करता, पीआयडी निर्मितीसाठी बेळगाव महापालिकेच्या महसूल विभागाकडे अर्ज करण्याची परवानगी द्यावी. सीसी जारी करण्यापासून पीआयडी जनरेशन डिलिंक करण्याचा दृष्टिकोन अनिश्चितता दूर करेल. खरेदीदारांसाठी शेवटच्या क्षणी कायदेशीर आणि आर्थिक अडथळे टाळून, विलंब न करता मालमत्ता नोंदणीकृत असल्याची खात्री करेल. महापालिका महसूलात वाढ : ग्राहकांकडून विक्री करारांची वेळेवर नोंदणी करून महापालिका मालमत्ता कर आणि पाणी कराच्या स्वरूपात अतिरिक्त महसूल मिळवू शकते.
सरकारी महसुलात वाढ : विक्री करारांची वेळेवर नोंदणी करणे सुलभ करून राज्याला मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काची उच्च वसुली दिसेल. ज्यामुळे सध्याची महसूली स्तब्धता पूर्ववत होईल. वेळेवर प्रकल्प पूर्ण होण्याची खात्री करा : प्रारंभी खात्रीशीर पीआयडी निर्मितीसह विकासक आर्थिक तरलता राखू शकतात, प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करू शकतात आणि ठरल्यानुसार घर खरेदीदारांकडे सुपूर्द करू शकतात. नियामक अनुपालन मजबूत करा : सीआयडी क्रमांकांचे संरचित जारी केल्याने मंजूर योजनांचे पालन अधिक मजबूत होईल. घरखरेदीदारांच्या हितांचे संरक्षण करा : ही प्रक्रिया खरेदीदारांना मालमत्तांची नोंदणी करण्यास आणि वेळेवर गृहकर्ज सुरक्षित करण्यास सक्षम करेल.
दीर्घकाळापर्यंत आर्थिक अनिश्चितता आणि अनावश्यक पूर्व-ईएमआय बोझापासून त्यांचे संरक्षण करेल. तेव्हा आमच्या या प्रस्तावाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जावा. नियामक अनुपालनाचे पालन सुनिश्चित करताना रिअल इस्टेट वाढीस सुलभ करणारे संतुलित धोरण स्वीकारावे. अधिक लवचिक दृष्टीकोन घर खरेदीदारांना, विकासकांना आणि सरकारी महसूल निर्मितीला मदत करेल हे लक्षात घ्यावे आम्हाला तुमच्याकडून अनुकूल प्रतिसादाची अपेक्षा आहे अशा आशयाचा तपशील क्रेडाई बेळगाव चॅप्टरने महापालिका आयुक्तांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद आहे. या निवेदनाची प्रत महापालिकेच्या महसूल अधिकाऱ्यांना देखील सादर करण्यात आली आहे.
