बेळगाव लाईव्ह विशेष : सीमाभागातील भाषावाद, सीमावाद या सर्व गोष्टी जरी गेल्या ६ दशकांपासून सुरु असल्या तरी सीमाभागातील प्रत्येक मराठी भाषिक जनता, संघटना या प्रशासनाशी सुसंगत पद्धतीने कार्य करत आल्या आहेत. आजवर प्रशासनाच्या वतीने सीमाभागातील मराठी भाषिकांना येनकेन प्रकारे त्रास देण्याचे काम झाले. परंतु गेल्या ६७ वर्षांपासून सीमावासीय कायद्याच्या चौकटीत राहून, लोकशाही मार्गानेच आपला लढा लढत आले आहेत. कर्नाटक सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने आजवर लोकशाहीची सर्व मूल्ये पायदळी तुडवून सीमावासीयांवर अन्याय केला, अत्याचार केले. परंतु न्याय्य मार्गाने सुरु असलेला लढा आजवर कधीच चुकीच्या मार्गाने गेला नाही. आजवर प्रशासकीय पातळीवर अनेक अधिकारी आले. प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपापल्या पद्धतीने बेळगावच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर आपापल्या परीने छाप सोडली. ज्या अधिकाऱ्यांनी मराठी भाषिकांविरोधात पाऊले उचलली त्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीवर सीमावासीयांनी सडकून टीका केली आणि वेळप्रसंगी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत संविधान, अधिकार, हक्क आणि कायद्याची जाणीव करून दिली. मात्र ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी सीमावासीयांचा विचार करून निष्पक्ष पद्धतीने प्रशासकीय यंत्रणा हाताळण्याचे सामर्थ्य दाखविले अशा अधिकाऱ्यांचा यथोचित सत्कारही याच सीमावासीयांनी केला.
तत्कालीन पोलिस अधिक्षक संदीप पाटील यांची झालेली बदली रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सगळे भाषा भेद बाजूला ठेऊन २०११ साली बेळगावमधील कन्नड- मराठी बांधव एकत्रित येऊन मोर्चात सहभागी झाले. हजारोंच्या संख्येने नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. मोर्चा काढला. बदली रद्द करण्याची मागणी करत सुमारे ३३ सामाजिक संघटनांनी पुकारलेल्या बदंलाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. एखाद्या पोलिस अधिकार्‍याची बदली रद्द करण्यासाठी इतिहासात पहिल्यांदा अशा प्रकारे आंदोलन करण्यात आले. संदीप पाटील यांनी बेळगावमधील हाताळलेली परिस्थिती आणि बेळगावकरांना दिलेले योग्य प्रशासन याची हि पोचपावती होती.
सध्या सीमाभागात मराठी विरोधी मोहीम उभारली जात आहे. भाषिक तेढ निर्माण करण्यासाठी अधिकारी पातळीवरूनच अंतर्गत राजकारणाला वाव दिला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. गेल्या वर्षभरात कन्नड फलक सक्तीच्या नावाखाली जाणीवपूर्वक मराठी भाषिकांच्या आस्थापनांना लक्ष्य करण्यात आले. कानडीकरणाच्या वरवंट्याखाली मराठी भाषिकांना चिरडण्याचा षडयंत्र आखले गेले. परंतु सुज्ञ सीमावासीयांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले त्यावेळी न्यायालयाने सीमाभाग आणि येथील प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत जोवर सीमाप्रश्नी निकाल जाहीर होत नाही तोवर येथील भाषिक हक्क डावलणे चुकीचे आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगत फटकारले. मात्र आजवर न्यायालयाच्या कोणत्याच आदेशांना, नियमांना न जुमानता कर्नाटकी प्रशासकीय यंत्रणा आपल्या पद्धतीने वेगळीच यंत्रणा, नियम आणि कायदे अंमलात आणण्यात धन्यता मानत आली आहे. बेळगावमध्ये अलीकडेच मनपा आयुक्तपदी नियुक्त झालेल्या शुभा बी. या एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून उत्तम आहेतच. परंतु एका अधिकारी पातळीवर असलेल्या अधिकाऱ्याने आपल्यासमोर असलेल्या जनतेला निष्पक्षपणे न्याय द्यावा, अधिकारी पदावर रुजू होताना ज्या गोष्टींचे वचनपत्र वाचले जाते त्याचा वापर आपल्या सेवेदरम्यान करावा, याचा विसर त्यांना पडलेला दिसतो आहे. बेळगावमध्ये प्लास्टिक निर्मूलन, कचरा निर्मूलन, रस्त्यावरील विक्रेते, प्रदूषण नियमनाचे नियम डावलून फटाके विक्री करणारे व्यापारी, महसूल, आरोग्य, अतिक्रमण अशा अनेक गोष्टींमध्ये मनपा आयुक्त शुभा बी यांनी शहराच्या आणि जनतेच्या विकासाच्या दृष्टीने उत्तमच कामगिरी केली. मात्र सीमाभाग आणि सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असून येथील सीमावासियांच्या भावना, त्यांचे हक्क लक्षात न घेता केवळ एकाच बाजूने विचार करत अलीकडे कन्नड सक्ती करण्याच्या भावनेने कधी नामफलक, कधी सरकारी कार्यालयात कन्नड सक्ती तर कधी गळ्यात लाल – पिवळी रिबीन घालण्याची सक्ती अशा पद्धतीने त्या जरब बसविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे.
मागील आठवड्यात भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या आयुक्तांसमवेत महाराष्ट्र एकीकरण समिती, जिल्हा प्रशासन यांची संयुक्त बैठक झाली. घटनेने दिलेल्या अधिकाराला अनुसरून भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या नियमानुसार येथील मराठी भाषिकांना त्यांच्या मातृभाषेतून सरकारी कागदपत्रे देणे अनिवार्य असल्याची चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमाला अनुसरून सरकारी परिपत्रके मराठी भाषेत देण्यासंदर्भात विचार केला जाईल, असे सुचविले. मात्र यानंतर लगेच मनपा आयुक्त शुभा बी यांनी आपले नवे फर्मान काढत नामफलकच नाही तर घंटा गाडीवरील गाणेही कन्नड भाषेतून वाजविण्याचा आदेश बजावला. मनपा कामकाजात शंभर टक्के कन्नड भाषेचाच वापर करावा, असे सुचवत एकाअर्थी सीमाभागात पुन्हा कानडीकरणाचा जोर वाढविण्याचा विचार करत बेळगावच्या वातावरणात तणाव निर्माण करण्याचा तर प्रयत्न सुरु केला नाही ना? असा प्रश्न आतउपास्थी होऊ लागला आहे. मनपा आयुक्त अधिकारी पदाच्या नात्याने हे निर्णय घेत आहेत कि त्यांच्या पाठीशी कन्नड संघटनेच्या म्होरक्यांचे पाठबळ आहे? जर त्या अधिकारी या नात्याने हे निर्णय घेत असतील तर त्यांच्या अधिकारपदाला अनुसरून हे निर्णय योग्य आहेत का? त्यांचे अधिकारपदी हे घटनेपेक्षा, कायद्यापेक्षा मोठे आहे का? शिवाय अशा फर्मानामागे मनपाच्या तिजोरीत झालेला खळखळाट तर कारणीभूत नसेल ना? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. यामुळे मनपा आयुक्तांनी ‘आले घोड्यावर अन…’ अशी परिस्थिती ओढवू नये यासाठी आपल्या अधिकाराचा योग्य पद्धतीने वापर करून बेळगाव शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने योग्य ती पाऊले उचलावीत इतकीच अपेक्षा व्यक्त होत आहे….!
