बेळगाव लाईव्ह :दरवर्षीप्रमाणे येत्या 17 जानेवारी रोजी सीमा लढ्यातील हुतात्म्यांना गांभीर्याने अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम पार पाडल्यानंतर ‘चलो कोल्हापूर’चा नारा देऊन महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी कोल्हापूरला प्रयाण करण्याचा, तसेच सीमा प्रश्नाची सोडवणूक लवकरात लवकर करण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारला जागृत करणारे निवेदन सादर करण्याचा निर्णय मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला असल्याची माहिती कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमा प्रश्नाचा खटला, हुतात्मा दिन, दिल्ली साहित्य संमेलन व इतर विषयावर चर्चा करण्यासाठी मराठा मंदिर येथे आज बुधवारी दुपारी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक पार पडली.
या बैठकीनंतर कार्याध्यक्ष माजी आमदार किणेकर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, येत्या 17 जानेवारी रोजी हुतात्मा दिन गांभीर्याने पाळणे तसेच तत्पूर्वी 12 जानेवारी रोजी आयोजित केला जाणारा युवा दिन मोठ्या संख्येने हजर राहून उत्साहात साजरा करणे. या खेरीज सीमाप्रश्नाबद्दल जागरूक करण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयातील खटला लवकरात लवकर निकाली करून घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला निवेदन सादर करणे असे ठराव आजच्या बैठकीत सर्वानुमते संमत करण्यात आले.
त्यानुसार येत्या 17 जानेवारी रोजी बेळगाव शहरासह कंग्राळी, खानापूर आदी ठिकाणी हुतात्म्यांना अभिवादन केले जाईल. त्यानंतर त्या दिवशी सर्व कार्यकर्त्यांनी सकाळी 10:30 वाजता बर्डे पेट्रोल पंपाजवळ आपापल्या वाहनांमधून जमावे. तिथून कोल्हापूरला प्रयाण करावयाचे आहे. कोल्हापूर येथे पोचल्यानंतर दुपारी 3 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सीमा प्रश्नाच्या लवकरात लवकर सोडवणुकीसाठी धरणे कार्यक्रम आयोजित केला जाईल. त्यानंतर कोल्हापूर मराठा महासंघ येथे दरवर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या हुतात्मा अभिवादन कार्यक्रमात सर्वांनी सहभागी होऊन पुन्हा माघारी बेळगावला परतायचे, असे आजच्या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे.
एकंदर सीमाभागात सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत आलेली मरगळ लढ्याच्या माध्यमातून दूर करून महाराष्ट्र सरकारला सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत जागृत करायचे आहे. महाराष्ट्राने सीमा प्रश्नाच्या बाबतीत होत असलेले वेगवेगळे ठराव किंवा मागण्या बंद करून सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाची सोडवणूक लवकरात लवकर करून घ्यावी. कारण तुलनात्मक दृष्ट्या सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत कर्नाटक सरकारने केलेली महाजन अहवालाच्या तंतोतंत अंमलबजावणीची मागणी आज देखील बदललेली नाही. त
थापि महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत मात्र 1956 पासून आजपर्यंत वेगवेगळ्या मागण्या झाल्या आहेत. प्रारंभी 1956 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी, त्यानंतर पाटसकर अहवालानुसार खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक लोकेच्छा, बहुभाषिकता तत्त्वानुसार सीमाप्रश्न सुटावा अशी मागणी करण्यात आली. पुढे आता सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सीमाभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी करण्यात आली. या पद्धतीने वेगवेगळ्या मागण्या केल्या जात असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार चलबिचल होऊन सीमाप्रश्नाची पीछेहाट करते की काय? अशी जी शंका सीमावासियांच्या मनात येऊ लागली आहे, ती दूर करण्यासाठीच्या लढ्याचा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे असे सांगून यापुढे जो कांही लढ्याचा कार्यक्रम होईल तो सीमाभागात न होता महाराष्ट्रामध्ये होईल, अशा प्रकारची भूमिका आजच्या बैठकीत ठरविण्यात आली आहे, अशी माहिती माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी शेवटी दिली.
