बेळगाव लाईव्ह / विशेष : बेळगाव सीमाप्रश्नाच्या, मराठी भाषिकांच्या समस्येकडे महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीयांनी दुर्लक्ष केले आहे. हे पुन्हा एकदा आज सिद्ध झाले. कर्नाटक सरकारच्या विधिमंडळ अधिवेशनाविरोधात आयोजिण्यात आलेला महामेळावा उधळून लावण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिसांनी आज कंबर कसून प्रयत्न केले.
यावेळी सीमावासीयांना महाराष्ट्राच्या पाठिंब्याची अधिक गरज होती. मात्र शिवसेना उबाठा गटाव्यतिरिक्त कोणत्याही पक्षाने, पक्षाच्या नेत्याने सीमावासियांविषयी थोडीही बांधिलकी, आपुलकी दाखविण्याची तसदी घेतली नाही, हे सीमावासियांच्या दुर्दैव. परंतु ६८ वर्षे उलटूनही आपली ताकद आणि सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीची आस किंचितही कमी झालेली नाही, हे सीमावासीय मराठी भाषिकांनी आज स्वतःच्या हिमतीवर पुन्हा एकदा ठोसपणे अधोरेखित केले.
सीमाभागात आयोजिण्यात आलेल्या महामेळाव्यासाठी महाराष्ट्रातून केवळ शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे संजय पवार आणि विजय देवणे यांनी कोल्हापुरात आंदोलन केले. याचप्रमाणे शिवसेनेच्या उबाठा गटानेच नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावेळी पायऱ्यांवर बसून सीमावासीयांसाठी आंदोलन केले.
याव्यतिरिक्त महाराष्ट्रात इतर कोणत्याही पक्षाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कानपिचक्या देत तत्कालीन सिमसमन्वयक मंत्रीपदी कार्यरत असताना दाखविलेल्या नाकर्तेपणाची जाणीव करून दिली. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची उदासीनता सीमालढ्याची धार तीव्रता कमी करण्यास कारणीभूत आहे असा आरोप होऊ लागला आहे.
महाराष्ट्राची साथ नसूनही मराठी भाषिकांचे आजचे आंदोलन मराठी भाषिकांच्या बळावरच यशस्वी झाले असेच म्हणावे लागेल. कारण ठिकठिकाणी पोलिसांनी पाळत ठेऊन देखील शेकडोच्या संख्येने मराठी भाषिक नेतेमंडळी रस्त्यावर उतरली. कर्नाटक पोलिसांच्या दडपशाहीला न जुमानता पुन्हा एकदा आपला रोष व्यक्त केला. मात्र, एकाकी लढणाऱ्या मराठी भाषिकांना महाराष्ट्राकडून कधी प्रतिसाद मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांकडे जाहीरनाम्यात सीमाप्रश्नाचा उल्लेख करण्यात यावा, अशी मागणी केली. मात्र एकही पक्षाने सीमाप्रश्नाचा उल्लेख जाहीरनाम्यात केला नाही. बेळगाव किंवा समितीच्या मुद्द्याचा उल्लेख केला नाही. सीमाभागात घडलेल्या आजच्या प्रकारानंतर महाराष्ट्र शासनाने कर्नाटक शासनाशी बोलण्याची गरज होती. लोकशाही मार्गाने सुरु असलेल्या आंदोलनाला दडपशाहीचे धोरण अवलंबून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ नये, असे सुचविणे गरजेचे होते.
मात्र कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याने असे धाडस दाखविले नाही. याउलट मराठी भाषिकांनी स्वबळावर ‘आमच्यासाठी आम्हीच’ हे धोरण अवलंबत आम्ही कुणावरही विसंबून नाही, हे दर्शवत आजचे आंदोलन यशस्वी करत पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जाण्याची, सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीची जिद्द दाखवून दिली.
यामुळे मराठी भाषिकांच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीनिशी महाराष्ट्र सरकार जरी उभे राहिले नही, तरीही आपला लढा कसोशीने शेवटपर्यंत लढण्यासाठी मराठी भाषिक कुठेच कमी पडणार नाही, हेच यावरून सिद्ध झाले आहे.
