बेळगाव लाईव्ह : उत्तर कर्नाटक भागात रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने बियॉंड बेंगळूर प्रकल्पाच्या अंतर्गत ४३२ नवउद्योग उभारण्यासाठी नोंदणी करण्यात आली आहे, असे ग्रामिण विकास व पंचायत राज तसेच माहिती तंत्रज्ञान व जैव तंत्रज्ञान मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सांगितले.
ते आज विधान परिषदेत उत्तर कर्नाटक भागातील ज्वलंत समस्या संबंधी झालेल्या विशेष चर्चेत बोलत होते. इलेक्ट्रॉनिक वस्त्रांचा उत्पादन, नवीन शोध लागवड करण्याच्या दिशेने ४३२ नवउद्योग सुरु करण्यासाठी नोंदणी करण्यात आली असून यामुळे या भागात अधिक रोजगार निर्मिती होईल, तसेच निपुण कर्नाटक योजनेसाठीही अधिक संधी उपलब्ध होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सभापती केशव प्रसाद म्हणाले की, उत्तर कर्नाटक भागात अनेक ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिरे असून येथे मंदिर पर्यटन विकासासाठी योजना आखता येऊ शकते. तसेच या भागात अनेक जलाशय असून त्यानुसार जल साहसी खेळ आयोजित करता येतील. कर्णधाम, पक्षीधाम आदी आकर्षक स्थळे आहेत, जे रोपवेने जसे आकर्षित करता येतील, तसेच रस्ते, रेल्वे, हवाई मार्गाची व्यवस्था आहे. याचा उपयोग करून या भागाचा विकास साधला जावा, असे त्यांनी सांगितले.
सभापती एम. नागराज म्हणाले की, या भागात अधिक प्रमाणात उद्योग उभारले जावेत, तसेच सिंचन समस्यांवर केंद्र सरकारवर दबाव टाकून तो सुटावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सभासद डी.टी. श्रीनिवास, प्रताप सिंग नायक यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.
राज्यातील ग्रामपंचायतींची ‘इतकी’ थकबाकी माफ करण्याचा आदेश : मंत्री प्रियांक खर्गे
बेळगाव लाईव्ह : एप्रिल 2015 ते मार्च 2023 पर्यंत राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पिण्याचे पाणी आणि वीजबिलाच्या एकूण थकीत रकमेपैकी 1,252.20 कोटी रुपयांच्या व्याजाची रक्कम माफ करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे अशी माहिती ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान मंत्री प्रियांका खर्गे यांनी दिली.
वीज वितरण कंपन्यांना ६,५०,९९० कोटी रुपये अदा करायचे आहेत. यापैकी हमी योजनेच्या माध्यमातून 5,257.70 कोटी रुपये सरकारने द्यावयाचे आहेत. यामधील 1,252.20 कोटी रुपयांच्या व्याजाची रक्कम माफ करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे अशी माहिती आजच्या अधिवेशनात विधान परिषद सदस्य डॉ. थिम्मय्या यांनी डॉट आयडेंटिफिकेशनवर विचारलेल्या प्रश्नाला देताना मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी दिली.
एप्रिल 2023 ते सप्टेंबर 2024 पर्यंत एकूण रु.3,719.20 कोटींची थकबाकी आहे. या रकमेत मूळ रक्कम रु.2,749.54 कोटी आणि व्याजाची रक्कम रु.969.66 कोटी समाविष्ट आहे, जी संबंधित वीज पुरवठा कंपन्यांना देय आहे. 2024-25 या वर्षासाठी राज्य वित्त आयोग विकास अनुदान/ग्रामपंचायतींना सहाय्य या नावाने एकूण 1202.18 कोटी अनुदान देण्यात आले आहे, त्यापैकी रु. ग्रामपंचायतींच्या वीज शुल्काची रक्कम भरण्यासाठी 391.79 कोटी अनुदान देण्यात येत आहे. तसेच, ग्राम पंचायती त्यांच्या स्वत: च्या संसाधनांमधून वीज शुल्काची रक्कम वसूल करू शकतात, असे ते म्हणाले.
सन 2024-25 या वर्षासाठी ग्रामपंचायत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मानधनासाठी 273.78 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असून डिसेंबर 2024 पर्यंतचे मानधन जाहीर करण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, ग्रामीण भागातील पंचायतींना अनुदान वाढवण्याचा सरकारपुढे कोणताही प्रस्ताव नाही, असे मंत्री प्रियांका खर्गे यांनी स्पष्ट केले.
