बेळगाव लाईव्ह : आर्सिकेरेतील हप्पणघट्ट कावळ उप बाजार समितीच्या प्रांगणात खासगी व्यक्ती पुढे येऊन कोल्ड स्टोरेज उभारून व्यवस्थापन करणार असतील, तर कृषी बाजार समितीचा जागा लीजवर देण्यात येईल, असे साखर मंत्री शिवानंद एस. पाटील यांनी बेळगाव सुवर्णसौध येथे झालेल्या प्रशनोत्तर सभेत सांगितले. बेळगाव सुवर्णसौधमध्ये सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शुक्रवारी झालेल्या प्रशनोत्तर सभेत आर्सिकेरेचे आमदार शिवलिंगे गौड. के.ई. यांच्या प्रशनावर मंत्री पाटील उत्तर देत होते.
हप्पणघट्ट बाजार समितीच्या प्रांगणात ५ कोटी रुपयांच्या खर्चाने कोल्ड स्टोरेज उभारण्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी वित्त विभागाला सादर करण्यात आली आहे. त्यानंतर खासगी व्यक्ती पुढे आली, तर जागा देण्यात येईल, असे मंत्री शिवानंद पाटील यांनी सांगितले.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये अन्न प्रक्रिया आणि बाजार समितीमध्ये कोल्ड स्टोरेज आणि अन्य पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी १४४.७५ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना योग्य भाव आणि बाजार व्यवस्था देण्यासाठी अधिक कोल्ड स्टोरेजची गरज आहे, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे वित्त विभागाकडून ३५४.७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याची मागणी आहे, असे मंत्री शिवानंद एस. पाटील यांनी सांगितले.
आमदार शिवलिंगे गौड. के.ई. म्हणाले की, अनेक तरुण पिढ्यापासून शिक्षण घेत असून शेती व पशुपालनाकडे वळत आहेत. मात्र, त्यांना उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नाही, त्यामुळे अधिक कोल्ड स्टोरेजची गरज आहे, असे मंत्री पाटील यांनी नमूद केले.
‘मलप्रभा’साठी भागभांडवल देण्याचा सरकारपुढे कोणताही प्रस्ताव नाही : मंत्री शिवानंद पाटील
बेळगाव लाईव्ह : मलप्रभा सहकारी साखर कारखान्याला 50 कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याचा सरकारपुढे कोणताही प्रस्ताव नाही, असे वस्त्रोद्योग, ऊस विकास आणि साखर व कृषी पणन मंत्री शिवानंद एस पाटील यांनी स्पष्ट केले. बेळगाव सुवर्णसौध येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शुक्रवारी झालेल्या प्रशनोत्तर सभेत कित्तूरचे आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री पाटील उत्तर देत होते.
राज्य सरकार राज्य सरकारच्या मालकीच्या म्हैसूर शुगर कंपनीशिवाय कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्यांना भागभांडवल किंवा अनुदान देण्याचे कोणतेही धोरण राज्य सरकारसमोर नाही. मलप्रभा साखर कारखान्याचे व्यवस्थापन मंडळ निवडून आले आहे. कारखान्याच्या कामकाजासाठी आवश्यक संसाधने एकत्रित करणे ही व्यवस्थापन संस्थेची जबाबदारी आहे. आर्थिक संकट आणि इतर प्रशासकीय कारणांमुळे बंद पडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना दीर्घ कालावधीसाठी खाजगी पक्षांना भाडेतत्त्वावर देऊन पुनरुज्जीवित करता येईल. कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेने व व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकीत योग्य तो निर्णय घेऊन प्रस्ताव सादर केल्यास शासन त्याचा आढावा घेईल, असे मंत्री शिवानंद पाटील यांनी सांगितले.
