बेळगाव लाईव्ह:विनंती करूनही महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सीमा प्रश्नाचा उल्लेख केलेला नाही हे लक्षात घेऊन आपण सर्वांनी आता स्वतःच कंबर कसायला हवी. या महिनाअखेर महाराष्ट्रात नवे सरकार स्थापन होईल. तेंव्हा पुढे 1 डिसेंबर 2024 पासून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्न कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात सोडवून घेण्याच्या जिद्दीने आपण सर्वांनी कामाला लागले पाहिजे, असे मत असे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी व्यक्त केले.
भाषावार प्रांतरचनेवेळी बेळगावसह सीमा भागावर झालेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ मराठा मंदिर येथे आयोजित काळा दिनाच्या जाहीर सभेत ते अध्यक्ष स्थानावरून बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सरचिटणीस माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी प्रारंभी आपल्या भाषणात सर्वांनी मोठ्या संख्येने काळा दिनाच्या निषेध फेरीमध्ये सहभागी होऊन ती यशस्वी करून कर्नाटक प्रशासनाला चपराक दिल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले.
ते म्हणाले, कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीपासून या निषेध फेरीला परवानगी दिली जाणार नाही अशा वल्गना केल्या होत्या. आम्ही देखील तुमची परवानगी नको आहे निषेध फेरीचा हा मार्ग आहे हे आम्ही सांगण्यास आलो आहोत असे त्यांना सांगितले. त्यानंतरही त्यांनी निषेध फेरीला आडकाठी आणण्याचे प्रयत्न केले. मात्र आम्ही आमच्या निर्णयाशी ठाम होतो आणि आता आज त्याला तुम्हा सर्वांचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे निषेध फेरी यशस्वी झाली आहे.
आम्हा प्रत्येक मराठी बांधवाची सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सुटावा अशी इच्छा आहे. मात्र हे ज्या महाराष्ट्रावर अवलंबून आहे ते महाराष्ट्र आणि तेथील जनता आमच्या पाठीशी आहे का? सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रामाणिक आहे का? अशी शंका येऊ लागली आहे. याला कारण म्हणजे आम्ही गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांना एक पत्र पाठवून त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सीमाप्रश्नाचा मुद्दा मांडावा अशी विनंती केली होती. मात्र दुर्दैवाने एकाही पक्षाने त्याच्या जाहीरनाम्यात सीमाप्रश्नाला स्थान दिलेले नाही. तेंव्हा महाराष्ट्रातील पक्ष आणि नेतेमंडळी या पद्धतीची भूमिका घेत असतील तर आपण सर्वांनी कोणावरही अवलंबून न राहता आपला हा प्रश्न आपणच सोडवण्याची ताकद निर्माण केली पाहिजे आणि ती ताकद निर्माण करण्याची भूमिका उपस्थित सर्वांनी नव्या दमाच्या पिढीने घेतली आहे त्याचे मी स्वागत करतो. सध्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका सुरू असून 23 नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. त्यानंतर बहुदा 30 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रातील नवे सरकार स्थापन होईल. तेंव्हा पुढे 1 डिसेंबर 2024 पासून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत म्हणजे पुढील वर्षभरात महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा प्रश्न कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात सोडवून घेण्याच्या जिद्दीने कामाला लागले पाहिजे.
त्या दृष्टिकोनातून आखणी झाली पाहिजे आणि त्यासाठी कार्यकर्त्यांची व्यापक बैठक बोलावून त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या जाव्यात. परिस्थिती पाहून येत्या डिसेंबर महिन्यात सर्वांनी मुंबई किंवा दिल्लीला धडक देऊ असे सांगून माजी आमदार किणेकर यांनी मार्गदर्शनपर विचार व्यक्त केले.
माजी नगरसेवक रणजीत चव्हाण -पाटील यांनी समायोचीत विचार व्यक्त करताना आजच्या निषेध फेरीसह जाहीर सभेला असलेली वरिष्ठ, ज्येष्ठ आणि विशेष करून 14 वर्षाच्या मुलांपासून युवा पिढीची लक्षणीय उपस्थिती म्हणजे सीमा लढा युवकांच्या हातात गेल्याचे चिन्ह असल्याचे सांगितले. सीमा लढ्यात युवा पिढीचा असा जर उत्स्फूर्त सहभाग असेल तर सीमाप्रश्न सुटण्यास वेळ लागणार नाही. सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी इतर समस्यांपेक्षा सीमाप्रश्न ही मोठी समस्या आहे. आजच्या या सभेत रमाकांत कोंडुसकर,शुभम शेळके, अंकुश केसरकर,मदन बामणे वगैरे युवा नेत्यांनी मांडलेले विचार प्रभावी आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत युवा पिढीने पुढे येणे काळाची गरज आहे, त्याशिवाय आपले ध्येय साध्य होणार नाही. आज मराठी भाषिकांमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समिती अभेद्य आहे, तिच्यात दुफळी नाही हे मी ठामपणे सांगतो.
तेंव्हा समितीने केलेल्या आवाहनानुसार दिवाळी असली तरी निषेध व्यक्त करण्यासाठी मराठी भाषिकांनी आजचा एक दिवस दीपोत्सव करू नये, असे आवाहन रणजीत चव्हाण -पाटील यांनी केले. काळा दिनाच्या आजच्या जाहीर सभेस युवा कार्यकर्त्यांसह आबालवृद्ध मराठी भाषिकांनी लक्षणीय उपस्थिती लावल्यामुळे मराठा मंदिरचे सभागृह तुडुंब भरले होते.
