बेळगाव लाईव्ह : गेल्या काही वर्षांत राज्यात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे, त्यांच्या तपासासाठी विशेष दृष्टीकोन असणे आवश्यक आहे. सीईएन विभागाची सूत्रे एखाद्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याकडे दिल्यास कार्यात सुसूत्रता येऊन तपासही चांगल्या रीतीने होईल असा सरकारला विश्वास आहे.
या अनुषंगाने सायबर गुन्ह्यांच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी दिली. सायबर गुन्ह्यांच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिलेच राज्य बनणार आहे. राज्याच्या शिरपेचात हा आणखी एक मानाचा तुरा असणार आहे.
२००० साली देशातील पहिले सायबर गुन्हे पोलिस स्थानक सुरु करण्याचा मानही राज्याने मिळविला होता. सद्यस्थितीत राज्यात पोलिस महासंचालक दर्जाचे चार अधिकारी आहेत. पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षक (डीजी व आयजीपी) पदांचा कार्यभार असलेला अधिकारी राज्याचा पोलिसप्रमुख म्हणून काम पाहतो. तर गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी), अग्रिशमन व आपत्कालीन सेवा तसेच कारागृह व सुधारणा सेवा अशा तीन विभागांसाठी स्वतंत्र पोलिस महासंचालक कार्यरत आहेत. आता पाचवे पोलिस महासंचालक सायबर, इकॉनॉमिक्स व नाकॉटिक्स (सीईएन) गुन्हे उकल विभागाचे प्रमुखपद सांभाळतील.
पोलिस प्रशासनाने याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला असून सरकारने तो स्वीकारला आहे. त्याची अंमलबजावणी लवकरच होईल, अशी माहिती गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी दिली. यंदाच्या वर्षात पहिल्या आठच महिन्यांत बंगळूर परिसरातील लोकांना सायबर गुन्ह्यांमुळे तब्बल १,२४२.७ कोटी रुपये गमवावे लागले आहेत.
गेल्या तीन वर्षांतील एकत्रित रकमेपेक्षा हा आकडा २१४.६ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. राज्याच्या राजधानीत यंदा ३१ ऑगस्टपर्यंत १२,३५६ सायबर गुन्हे घडले आहेत. तर २०२३ मध्ये ही संख्या १७,६३३ होती. या गुन्ह्यांची संख्या दरवर्षी वाढतच आहे. या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांकडे आवश्यक कौशल्य व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे परिणामकारक कृती आराखडा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, हे नवे पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
वर्षाच्या सुरवातीला कर्नाटक सरकारने सीआयडीच्या अखत्यारीत नवी सीईएन शाखा सुरु
करून एडीजीपी दर्जाचे अधिकारी प्रणव मोहंती यांची प्रमुखपदी नियुक्ती केली होती. आता पोलिस महासंचालकपद निर्माण करुन सीईएन शाखा सीआयडीपासून वेगळी करण्यात येणार आहे.
सीईएन विभागाच्या पोलिस महासंचालकांच्या हाताखाली प्रत्येकी एक अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (एडीजीपी) व पोलिस महानिरीक्षक (आयजीपी), सात पोलिस अधीक्षक (एसपी) असा ताफा असेल. हे अधिकारी राज्यातील सात परिक्षेत्रातील सायबर गुन्ह्यांच्या तपासावर लक्ष ठेवतील.
