बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव शहरातील घरगुती कचऱ्याचे विलगीकरण घरातच करण्याची सक्ती महापालिकेकडून करण्यात आली असून ज्यांच्याकडून कचरा विलगीकरण केले जाणार नाही त्यांचा कचरा न स्वीकारण्याची सूचनाही सफाई कर्मचाऱ्यांना करण्यात आली आहे. कचरा वर्गीकरण न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई सुद्धा केली जाणार आहे.
घरातच कचरा विलगीकरण केले जावे यासाठी 8 वर्षांपूर्वी महापालिकेकडून प्रत्येक घरात हिरव्या व निळ्या रंगाचे डस्टबिन देण्यात आले होते. एका डस्टबिनमध्ये ओला व दुसऱ्यामध्ये सुका कचरा जमा करावा आणि तो घंटागाडी चालकाकडे द्यावा असे सांगण्यात आले होते.
तथापि महिन्याभरातच त्या डस्टबिनचा वापर बंद झाला व कचरा विलगीकरण प्रक्रिया थांबली. आता नूतन मनपा आयुक्त शुभा बी. यांच्या कडक भूमिकेमुळे पुन्हा वर्गीकरण सुरू झाले आहे. बेळगाव शहरातील प्रत्येक घरातच कचरा विलगीकरणाची (सेग्रेगेशन ॲट सोर्स) सक्ती महापालिकेकडून करण्यात आली आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी गेल्या आठवड्यात सुरू झाली असून याला शहरातून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. घरातील सुका, ओला व घातक (हजार्डस) कचऱ्याचे विलगीकरण घरातच केले जावे आणि विलगीकरण केलेला कचरा महापालिकेच्या घंटागाडी वरील सफाई कामगारांकडे द्यावा, अशी जाहीर सूचना करण्यात आली आहे.
घनकचरा निर्मूलन कायद्यातील तरतुदीनुसार कचऱ्याचे विलगीकरण घरातच केले जाणे आवश्यक आहे. विलगीकरण केलेल्या कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठीच घंटागाडी योजना सुरू केली असली तरी या कचरा विलगीकरणाच्या तरतुदीची काटेकोर अंमलबजावणी शहरात झाली नव्हती. घंटागाडीला ओला, सुका व घातक कचरा एकत्रित दिला जात होता. घंटागाडी चालकाकडूनही तो कचरा स्वीकारला जात होता. त्यानंतर महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून त्या कचऱ्याचे विलगीकरण केले जात होते. त्यातील ओला कचरा तुरमुरी येथील प्रकल्पाला पाठवला जात होता. सुका कचरा सिमेंट कंपन्यांना पाठवला जात होता. घातक कचऱ्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जात होती.
या महिन्याच्या प्रारंभी आयुक्त शुभा बी. यांनी शहरात फेरफटका मारून स्वच्छता कामाची माहिती घेतली होती. त्यावेळी कचरा विलगीकरण केले जात नसल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आरोग्य व पर्यावरण विभागाला धारेवर धरून घरातच कचऱ्याचे विलगीकरण झाले पाहिजे असा आदेश बजावला.
त्या आदेशाची अंमलबजावणी आता सुरू झाली असून शहरातील प्रत्येक प्रभागात याबाबत जागृती केल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. कचरा विलगीकरण न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होणार आहे. घनकचरा निर्मूलन कायद्यात किमान 50 रु. व कमाल 500 रु. दंड आकारण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दंडाची आकारणीही केली जाणार आहे.
