बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि ऐतिहासिक वास्तू, शाळा-कॉलेज तसेच खासगी रुग्णालयांची मालमत्ता वक्फ बोर्डाची मालमत्ता म्हणून राज्य सरकारने नोटीस देणे, हे धक्कादायक आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी)चे अध्यक्ष जगदंबिका पॉल यांनी दिली.
गुरुवारी बेळगाव विमानतळावर आयोजित पत्रकार परिषदेत जगदंबिका पॉल म्हणाले की, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये हुबळी, बिदर, बेळगाव आणि विजयपूर येथील 38 टक्के सार्वजनिक मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहे.
त्यात सर. एम. विश्वेश्वरय्या यांनी शिक्षण घेतलेली शाळाही वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेत समाविष्ट केली आहे. या बाबींचा विरोध करत जनता मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त करत आहे. विजयपूरमधील शेतकऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरु केले आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, वक्फ बोर्डाने कशा पद्धतीने मालमत्तांची नोंदणी केली आहे, याची शहानिशा करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी व सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यटन आकर्षण असलेल्या ऐतिहासिक वास्तूंचे वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेमध्ये समावेश करणे पर्यटन उद्योगावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असंही पॉल म्हणाले. राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तपासणी करून या मालमत्तांना मुक्त करण्याची विनंती केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
