बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटकातील विद्यमान काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात वक्फ कायद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या जमिनीसह विविध मालमत्तांवर मालकी हक्क सांगितला जात असल्याच्या निषेधार्थ तसेच वक्फ कायदा रद्द करावा या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षातर्फे आज शहरात आंदोलन छेडण्यात आले. त्याचप्रमाणे मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकरवी सरकारला सादर करण्यात आले.
वक्फ कायद्याच्या विरोधात आज सुमारे सकाळी बेळगाव शहर व जिल्हा भारतीय जनता पक्षातर्फे मोर्चा काढून आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात जोरदार निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून ते त्वरेने सरकारकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले.
आंदोलन स्थळी बेळगाव लाईव्ह शी बोलताना माजी आमदार ॲड. अनिल बेनके यांनी सांगितले की, आज आम्ही बेळगाव भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने वक्फ बोर्ड कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करत आहोत. ब्रिटिश काळात चार न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा कायदा बेकायदेशीर ठरवून तो अमलात आणला जाऊ नये असे स्पष्ट केले होते थोडक्यात जुलमी ब्रिटिशांनी सुद्धा या अन्यायी कायद्याला विरोध केला होता.
मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंतप्रधान जवाहर नेहरू यांनी आपल्या भारतावर हा कायदा लादला त्यामुळे आज परिस्थिती अशी आहे की वक्त बोर्डकडून सदर कायद्याचा मनमानी वापर केला जात आहे. त्यामुळे ब्रिटिश कालापासून विरोध होत असलेला हा कायदा काढून टाकण्यात यावा हेच सोयीस्कर आहे.
विशेष करून बेळगावातील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वक्फ कायद्यांतर्गत बळकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्या सर्व जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना परत केल्या जाव्यात आणि जमिनीच्या उताऱ्यावरून वक्फ बोर्डाचे नांव काढण्यात यावे. यासाठी माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी फक्त नोटीस न बजावता ज्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे त्यांना सुखरूप परत देऊन जमीन उताऱ्यावरील वक्फ बोर्डाचे नांव काढून टाकावे, ही आमची मागणी आहे असे माजी आमदार बेनके म्हणाले.
यावेळी बोलताना माजी आमदार संजय पाटील यांनी देखील तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. भारतीय जनता पक्ष उग्र आंदोलन छेडणार हे ध्यानात आल्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी वक्फ बोर्डाने शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या बाबतीत बजावलेल्या नोटीसा मागे घेण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र ही तात्पुरती मखलाशी आम्ही खपवून घेणार नाही. वक्फ बोर्डाकडून राज्यातील ज्या ज्या लोकांवर अन्याय होत असेल त्यांच्या बाजूने आम्ही आवाज उठवणार आहोत. संबंधित लोकांना शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरू राहणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या नोटिसा मागे घेण्यात आल्या असल्या तरी यावर आम्ही समाधानी नाही. मुळात या नोटीसा जारी करणारे मंत्री जमीर अहमद यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.
त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी विश्वास दिला पाहिजे की राज्यातील शेतकरी आणि जनतेच्या नावावर असलेल्या जमीन -मालमत्ता अबाधित राहतील. मुख्यमंत्र्यांनी हा विश्वास दिला तरच आमचे आंदोलन थांबेल अन्यथा यापेक्षा उग्र आंदोलन भारतीय जनता पक्ष छेडेल, असा इशारा माजी आमदार संजय पाटील यांनी दिला.
