बेळगाव लाईव्ह :पाणी पुरवठा योजनेसाठी शेतजमिनी भूसंपादित करून बांधण्यात येणाऱ्या नव्या धरणास बसूर्ते (ता. जि. बेळगाव) आणि परिसरातील समस्त शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. तसेच सदर धरणाचे बांधकाम थांबून हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशा मागणीसह तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संतप्त बसूर्तेवासियांनी एका निवेदनाद्वारे आज जिल्हाधिकाऱ्यांसह जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कर्नाटक पाणी पुरवठा महामंडळ बेळगावच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज बुधवारी सकाळी मोठ्या संख्येने जमलेल्या संतप्त बसूर्तेवासियांनी उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. माजी महापौर शिवाजी सुंठकर यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेल्या या निवेदनाचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी स्वीकार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी बेळगाव शहर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष (बुडा) लक्ष्मणराव चिगळे यांनाही निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनाचा स्वीकार करून बोलताना चिंगळे यांनी मी स्वतः शेतकरी असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या व्यथांची जाणीव मला आहे. तेंव्हा शेतकऱ्यांवर अन्याय न होता शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचवून बसूर्ते येथील समस्या निकालात काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे सांगून या संदर्भातील इत्यंभूत माहिती बुडा अध्यक्ष या नात्याने मी जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, जिल्ह्याच्या आणखी एक मंत्री लक्ष्मीताई हेब्बाळकर, राज्याचे पाटबंधारे मंत्री, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे काम मी निश्चितपणे करेन असे आश्वासन दिले.
शिवाजी सुंठकर यांनी बेळगाव पश्चिम भागात बहुसंख्य मराठी शेतकरी बांधव असून त्यांच्यावर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होता कामा नये. जर त्यांच्यावर अन्याय करण्याचा प्रयत्न झाला ते खपवून घेतले जाणार नाही. तेंव्हा सरकारी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनीला हात लावू नये अन्यथा भविष्य काळातील परिणामांना तोंड देण्यास तयार रहावे. सरकार प्रशासनाला जर शेतकऱ्यांचे सहकार्य हवे असेल तर त्यांनी बसुर्ते येथील जमीन भूसंपादित करू नये, असे सांगितले.
याप्रसंगी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना बसुर्ते येथील संतप्त शेतकरी म्हणाले की, कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमेलगत कर्नाटक हद्दीत बसुर्ते -उचगाव परिसरात आमच्या वाडवडिलांनी पै न पै गोळा करून जमिनी घेतल्या आहेत. त्यात जमिनी जर पाण्याखाली जात असतील आणि सरकार जर शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत असेल, त्यांना मूठमाती देण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही कदापि गप्प बसणार नाही. धरणाचे काम आम्ही होऊ देणार नाही. उचगावच्या खाली बसुर्ते गाव असल्यामुळे त्यांना देखील पाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. या खेरीज मुळात फक्त पावसाच्या पाण्यावर इतके मोठे धरण भरू शकणार नाही. त्यामुळे या धरणाचा फायदा होणार नसून फक्त यामुळे सरकार, नेते, अधिकारी यांच्या खिशात करोडो रुपये जाणार आहेत.
त्यामुळे आमच्या गावाच्या ठिकाणी धरण बांधण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्यात यावा, अन्यथा तो मागे घेण्यास आम्ही भाग पाडू. तेंव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना आमची विनंती आहे की त्यांनी आमचे निवेदन स्वीकारून ताबडतोब यावर योग्य तोडगा काढावा व हा प्रकल्प रद्द करावा. सरकारला आमचा इशारा आहे की सीमाभागातील जनतेच्या जीवावर तुम्ही निवडून येता हे लक्षात घेऊन हा प्रकल्प रद्द करावा अन्यथा भविष्यात आमच्या भागात आम्ही नेत्यांना फिरायलाही देणार नाही.
कर्नाटकच्या सीमेवर असलेल्या आमच्या गावातील लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर चालतो. तेंव्हा या लोकांच्या शेतजमिनींचे भूसंपादन केल्यास सरकारला महागात पडेल. लोकांचा विरोध लक्षात घेऊन आमच्या भागात अन्यायाने धरण उभारण्याचा विचार सरकारने करू नये. आमच्या भागातील शेतकऱ्यांवर आजपर्यंत झाला नाही इतका अन्याय गेल्या 15 वर्षात झाला आहे. आमचा लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे हे घडत आहे. फक्त मराठ्यांची मते घ्यायची आणि नंतर त्यांच्याच पोटावर पाय द्यायचा अशी सध्याच्या लोकप्रतिनिधींची वृत्ती झाली आहे.
आमच्याकडे एक पर्याय आहे तो म्हणजे जर यदाकदाचित धरणासाठी आमच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घ्यायच्या झाल्यास सरकारने प्रथम ‘प्रति एकर, एक सरकारी नोकरी’ याप्रमाणे आमच्या गावातील युवक युवती व लोकांना नोकऱ्या द्याव्यात. तशी लेखी हमी प्रथम दिली जावी अन्यथा आम्ही सर्वजण आमच्या मुलाबाळांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन ठाण मांडू, असा इशारा शेवटी संतप्त शेतकऱ्यांनी दिला.
