बेळगाव लाईव्ह : शेतकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हलगा – मच्छे बायपासचे कामकाज सुरु केले मात्र अद्याप शेतकरी याविरोधात लढा देत असून आज बेळगावच्या दिवाणी न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली. सातवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश कृष्णकुमार यांच्या उपस्थितीत सुनावणी करण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या बाजूने ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी बाजू मांडली.
बायपासप्रकरणी हायकोर्टाची स्थगिती हटली असून महामार्ग प्राधिकरणाने मागील आठवड्यात बायपासचे काम सुरू केले. यादरम्यान जिल्हा पालक मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत गेल्या दोन दिवसांपूर्वीच झालेल्या बैठकीत यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आज झालेल्या सुनावणीत तब्बल दीड तास ऍड. गोकाककर यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडली. याप्रकरणी ‘बेळगाव लाईव्ह’ शी बोलताना ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी अधिक माहिती दिली आहे.
हलगा – मच्छे बायपास प्रकरणातील १८ शेतकऱ्यांनी आधीच माघार घेतल्याने न्यायालयात शेतकऱ्यांची संख्या कमी होती. उर्वरित शेतकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाणे शक्य नसल्याने हा दावा आता बेळगावच्या दिवाणी न्यायालयात सोडविण्यात येणार आहे. हायकोर्टाने स्थगिती उठविली. मात्र अद्याप बायपासचा झिरो पॉईंट निश्चित झाला नाही. यामुळे जरी बायपासचे कामकाज सुरु झाले, रस्ता बांधण्यात आला तरी आज शेतकऱ्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या अर्जानुसार या रस्त्याचा वापर कोणत्याही कारणास्तव जनतेसाठी केला जाणार नाही.
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार रस्ता बांधकाम करण्याचा अधिकार महामार्ग प्राधिकरणाला आहे. मात्र बायपासचा झिरो पॉईंट फिश मार्केट येथील आहे कि आलारवाड येथे आहे हे जोवर स्पष्ट होत नाही, तोवर या बायपासचा, बायपासचा रस्त्याच्या १२ किलोमीटरपर्यंतचा रस्ता हा वापरासाठी निषिद्ध असेल. याचसंदर्भात न्यायालयाने आधी २ आठवड्यांची मुदत दिली होती.
परंतु शेतकऱ्यांकडे कोणत्याही प्रकारचे पुरावे किंवा कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने आणि महामार्ग प्राधिकरण अधिकाऱ्यांनी पळकाढू वृत्ती अवलंबिल्यामुळे झिरो पॉईंट निश्चित करण्याचा मुद्दा ठामपणे शेतकऱ्यांना मांडता आला नाही. महामार्ग प्राधिकरणाला हा खटला आपण जिंकल्याचा संभ्रम आहे. परंतु आज शेतकऱ्यांच्या वतीने दाखल केलेल्या अर्जानुसार जरी बायपासचा रास्ता बांधण्यात आला तरी या रस्त्याचा वापर या खटल्यातील झिरो पॉईंटचा मुद्दा निश्चित झाल्याशिवाय आणि निकाल आल्याशिवाय करता येणार नाही.
हायकोर्टाने स्थगिती उठवल्यानंतर बायपासचे कामकाज जरी सुरु करण्यात आले असले तरी आता या अर्जावर सुनावणी होईपर्यंत हालचाल ठप्प होणार हे निश्चित आहे, अशी महत्वपूर्ण माहिती ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी दिली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता ३० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
