मनपा बरखास्तीची मागणी करण्यावर… यांना काय वाटतं?

बेळगाव लाईव्ह : मनपाला सोसावा लागलेल्या २० कोटींच्या भरपाई प्रकरणाची चर्चा आता सर्वत्र गाजत असून याप्रकरणी आजवर अनुत्तरित असलेल्या आमदारांनी मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत अखेर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मात्र या प्रतिक्रियेनंतर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून सुजाण नागरीकातून आमदारांच्या प्रतिक्रियेवर नाराजी आणि आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

माजी महापौर कॉ. नागेश सातेरी यांनी याविषयी ‘बेळगाव लाईव्ह’ला प्रतिक्रिया देताना सांगितले, २० कोटी भरपाई प्रकरणाचा मुद्दा संपूर्ण कर्नाटकात गाजत असून सदर रस्ता करण्यासाठी मनपाने पुढाकार घेतला नाही तर स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून मनपाला सामोरे करून हा रस्ता करवूनघेण्यात आलेला आहे. या रस्त्यासाठी बुडा किंवा मास्टर प्लॅन मध्ये आराखडा तयार नव्हता. त्यावेळी सभागृह देखील अस्तित्वात नव्हते. लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्तांच्या माध्यमातून सभागृहाचे कामकाज सुरु होते. याचदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी आयुक्तांवर दबाव आणून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याचा आरोप होत आहे. हे होत असताना स्मार्ट सिटीला भूसंपादन करून देतो, असे मनपाने सांगणे गरजेचे होते. शिवाय नुकसानभरपाई देऊन ही प्रक्रिया सुरु करणे गरजेचे होते. १ फूट जरी भूसंपादन केले तरी त्यासाठी योग्य भरपाई द्यावी असा न्यायालयाचा आदेश होता. मात्र चुकीच्या पद्धतीने प्रक्रिया राबविल्याने बी टी पाटील यांनी नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल केला. मनपाकडे दाद मागूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने हा प्रसंग ओढवला. नगरसेवकांनी सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर याप्रकरणी लक्ष घालणे गरजेचे होते. मात्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आदेश पाळणे गरजचे होते. परंतु आता केवळ हे एकाच असे प्रकरण नसून अद्याप १० ते १२ प्रकरणर शिल्लक आहेत. आता यावर कसा तोडगा काढला जाईल यावर नगरसेवकांनी अभ्यास करणे गरजेचे आहे. झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी नगरसेवकांनी अभ्यास करावा, राजकीय हेतू न ठेवता यावर तोडगा काढावा, असे मत कॉ. नागेश सातेरी यांनी व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे सागर पाटील बोलताना म्हणाले, काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत बेळगावच्या माजी आमदारांनी मांडलेला विषय हा अत्यंत चुकीचा होता. मनपा बरखास्त करण्याची मागणी एकीकडे नागरीकातून होत आहे. मात्र २५ वर्षे राजकारणाचा अनुभव असूनही माजी आमदारांनी केलेले वक्तव्य हे आशचर्य जनक असल्याचे मत त्यांनी मांडले. नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय नगरसेवकांनी घेतला. मात्र हा निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आला नसल्याने आरोप झाले. यात सभागृहाची चूक नसल्याचे माजी आमदारांनी म्हटले. मात्र सुज्ञ नागरिक म्हणून एका आमदारांनी केलेले वक्तव्य हे आश्चर्यजनक असल्याचे सागर पाटील म्हणाले.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे दत्ता जाधव बोलताना म्हणाले, मनपात झालेल्या भ्रष्टाचाराविषयी माजी आमदारांनी चुकीचे विधान केले. अधिकारी किंवा नगरसेवकांची चूक नसल्याचे ते म्हणाले. मनपाने सभागृहात केलेला ठराव हाच मुळात चुकीचा असून सभागृहाला किती अधिकार आहेत? नगरसेवक कितपत पैसे देऊ शकतात? हा भुर्दंड अप्रत्यक्षरीत्या सर्व सामान्य नागरिकांनाच बसणार आहे याचा विचार न करता सभागृहात ठराव संमत करण्यात आला, ही बाब चुकीची असल्याचे मत दत्ता जाधव यांनी मांडले.

कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नसल्यामुळे बेळगाव मनपाची बिकट परिस्थिती – माजी महापौर पुजारी

शहापूर बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना पी. बी. रोड पर्यंतच्या वादग्रस्त रस्त्याचे प्रकरण भूसंपादित केलेली जागा परत करण्याद्वारे निकालात काढण्यात आले असले तरी यामुळे जनतेचे नुकसान झाले आहे. एकंदर परिस्थिती पाहता कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नसल्यामुळे बेळगाव महापालिकेची सध्या बिकट परिस्थिती झाली आहे, असे स्पष्ट मत माजी महापौर अप्पासाहेब पुजारी यांनी व्यक्त केले.

माजी महापौर आप्पासाहेब बाबुराव पुजारी यांची 1998 -99 सालचे कर्नाटकातील तत्कालीन सर्वात लहान वयाचे महापौर म्हणून त्यांची नोंद झाली आहे. ते अवघ्या 26 वर्षाचे असताना बेळगावचे प्रथम नागरिक अर्थात महापौर बनले होते. आज बेळगाव लाईव्हशी बोलताना ते म्हणाले की, लहान असलो तरी बेळगाव महापालिकेचा इतिहास व कर्नाटक पालिका कायद्यावर अभ्यास करून महापौर म्हणून मी माझं कर्तव्य पार पाडले आहे. बेळगाव नगरपालिका 1984 साली अस्तित्वात आली तत्पूर्वी ब्युरो म्युन्सिपालिटी होती. त्यानंतर 1990 साली बेळगाव नगरपालिकेची महानगरपालिका झाली. पुढे 1995 मध्ये जे महापालिका सभागृह अस्तित्वात आली. त्यावेळी मी नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर 1998 मध्ये मी महापौर झालो. मला एवढेच सांगायचे आहे की कर्नाटक पालिका कायद्यामध्ये महापालिका आयुक्त, महानगरपालिका आणि तिच्या सभागृहाला किती अधिकार आहेत? याची तरतूद करण्यात आली आहे. महापौरांना सुई हलवण्याचाही अधिकार नाही. सभागृह जो ठराव संमत करते त्याची अंमलबजावणी आयुक्त करत असतात. आयुक्त हे नोकर आहेत ते कामाचा पगार घेतात. याउलट जनतेने निवडून दिलेले असल्यामुळे महापौर आणि नगरसेवक हे मानधन घेत असतात. थोडक्यात पगार घेणारा हा नोकर असतो आणि मानधन घेणारे जनतेचे प्रतिनिधी अर्थात लोकप्रतिनिधी असतात. महापालिका कार्यक्षेत्रात जे कांही करावयाचे आहे त्याचा ठराव सर्वप्रथम सभागृहात संमत केला जातो. तो ठराव महानगरपालिकेचे आयुक्त राज्य शासनाकडे सरकार दरबारी पाठवतात. पूर्वी अशी पद्धत होती की 7 दिवसात त्याचे उत्तर आले नाही तर सरकारने देखील तो ठराव संमत केला असे मानले जायचे. मात्र कालांतराने पद्धत बदलत गेली आणि आज कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात राहिलेला नाही. आता तर बेळगाव महापालिकेची अतिशय बिकट परिस्थिती झाली आहे.

नुकत्याच घडलेल्या शहापूर बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना पी.बी. रोड पर्यंतच्या वादग्रस्त रस्ता प्रकरणासंदर्भात बोलताना पुजारी म्हणाले की माझ्या अभ्यासानुसार सभागृहांनी मंजूर केलेला ठराव राज्य शासनाकडे पाठविल्यानंतर 7 दिवसात त्याचे उत्तर मिळाले नाही तर पूर्वीच्या प्रथेनुसार तो ठराव शासनानेही मंजूर केला आहे असे समजावयास हवे.

आज अशी परिस्थिती आहे की महानगरपालिकेला कोणतीही जागा सार्वजनिक कामासाठी उपलब्ध करण्याचा म्हणजे भूसंपादित करण्याचा अधिकार नाही. नियम व कायद्यानुसार तो अधिकार बुडा अर्थात बेळगाव शहर विकास प्राधिकरणाला असून बुडाने देखील ते भूसंपादन कायद्याच्या चौकटीत करावयास हवे. त्यामुळे महापालिका आणि अलीकडे अस्तित्वात आलेल्या बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडने 20 कोटींची भूसंपादनाची प्रक्रिया कशी काय राबवली? रस्ता उत्तम झाला लोकांचेही समाधान झाले हे सर्व ठीक असले तरी ज्या जमीन मालकाची जागा गेली त्याचे दुःख त्यालाच माहित. हे कोणी केलं? याला अधिकारी जबाबदार आहेत की लोकप्रतिनिधी? माझ्या मते याला सर्वस्वी अधिकारीच जबाबदार आहेत. अधिकाऱ्यांना पगार निवृत्ती वेतन मिळते नगरसेवकांना ते मिळत नाही. आम्हाला आमच्या वेळी 700 -800 रुपये मानधन मिळत होतं. त्यामुळे खिशातील पैसे घालून आम्ही समाजसेवा करत होतो. दुसरी गोष्ट स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वतःच्या बळावर स्वतःचा विकास साधायचा असतो. तथापि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आयुक्त वगैरे अधिकाऱ्यांनी कायद्याला डावलून त्या रस्त्याची प्रक्रिया कशी काय केली? हा माझा सवाल आहे. भूसंपादित केलेल्या जागा मूळ जमीन मालकांना परत कराव्या लागल्या असल्या तरी अधिकाऱ्यांच्या चुकीचा फटका जनतेला बसला असून जनतेचे नुकसान झाले आहे. कारण रस्ता निर्मितीसाठी खर्च केलेला कोट्यावधीचा निधी हा जनतेने कर स्वरूपात दिलेला पैसा आहे.

आणखी एक गोष्ट म्हणजे ही जी समस्या निर्माण झाली आहे ती आयुक्तांमार्फत सरकार दरबारी कळवणे ही महापौर व नगरसेवकांची जबाबदारी होती. या पद्धतीने 20 कोटी रुपये मंजूर करण्याचा ठराव संमत करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. त्यांनी सरकार दरबारी संबंधित समस्या मांडली पाहिजे होती. मात्र विद्यमान सभागृहाने घाईगडबडीत ठराव मंजूर करून शासनाकडे धाडला, मात्र शासनाने त्याला उत्तर दिले नाही. याचा अर्थ शासनाने तो ठरवणार नामंजूर केला हे स्पष्ट होते. परिणामी आयुक्तांना रस्त्याची जागा परत करावी लागली. तथापी यामध्ये जनतेचे मोठे नुकसान झाले आहे, असे माजी महापौर आप्पासाहेब पुजारी यांनी शेवटी सांगितले.