बेळगाव लाईव्ह :राष्ट्रीय महामार्गावरील काल रात्री उशिराचा कोल्हापूर ते बेळगाव हा प्रवास मुसळधार पावसामुळे भयानक स्वप्नात बदलला. साधा 100 कि.मी. अंतराचा प्रवास 4 तासांच्या भयंकर परीक्षेत बदलला. मोकळा रस्ता व मजबूत वाहन असूनही ताशी 20 कि.मी. वेगाने रेंगाळत जावे लागत होते. कोगनोळीपासून बेळगावपर्यंत अविरतपणे सुरू राहिलेल्या पावसाने दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जाचे पितळ उघडे पाडले होते.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या ठिकाणी सध्या वाहनांना संपूर्ण खड्डे पडलेल्या आणि डझनभर स्पीड ब्रेकरने भरलेल्या सेवा रस्त्यावरून (सर्व्हिस रोड) जाणे भाग पडत आहे. रस्त्यावरील वळणे क्वचितच चिन्हांकित केली असल्यामुळे फक्त लहान रिफ्लेक्टर बोर्ड मार्ग दाखवतात. मुसळधार पावसाने शेकडो धोकादायक खड्डे लपवत सेवा रस्ते पूर्णपणे पाण्याखाली गेल्यामुळे डचमळत, धक्के खात प्रवास करण्याचा धोकादायक अनुभव काल आला.
पाणी साचलेल्या रस्त्यांवरील चिखलामुळे धोके आणखी वाढले असून त्यामुळे हा मार्ग प्रत्येक अर्थाने धोक्याचा बनला आहे. पावसामुळे दृश्यमानता कमी झाल्यास खराब चिन्हांकित वळणे धोक्यात आणखी भर पाडत आहेत. वास्तविक बेळगाव ते पुणे या रस्त्याची दुरवस्था झाली असूनही टोल भरावाच लागतो.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्त्यांची गोगलगायीच्या संथ गतीने सुरू असलेली बांधणी लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही. हे रस्ते बांधकाम पूर्ण करण्याचा अधिकृत कालावधी 23 एप्रिल 2025 हा आहे. परंतु निश्चितपणे पुढील दोन वर्षे ते शक्य दिसत नाही. अशा दयनीय परिस्थितीत “आम्ही टोल का भरायचा?” हा एक ज्वलंत प्रश्न उपस्थित होतो.
टोल शुल्क हे सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांची भरपाई करणे, वेळ, इंधन यांची बचत करणे आणि आरामदायी प्रवास प्रदान करणे यासाठी भरून घेतले जाते. तथापी जेंव्हा यापैकी काहींही दिले जात नाही आणि त्याऐवजी आमच्या वाहनांचे नुकसान होत असेल, अरुंद, असुरक्षित रस्त्यावर जीव धोक्यात येत असेल तर अव्वाच्यासव्वा टोलचे समर्थन करण्यात काय अर्थ आहे? केंद्रीय महामार्ग व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जून 2024 मध्ये निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांसाठी टोल आकारू नये असे स्पष्टपणे सांगितले होते.
“तुम्ही चांगल्या दर्जाची सेवा देत नसाल, तर तुम्ही टोल आकारू नये,” असे त्यांनी उपग्रह-आधारित टोलिंगच्या जागतिक कार्यशाळेत सांगितले. जिथे उत्तम दर्जाचे रस्ते दिले जातात तिथेच टोल वसूल केला जावा यावर गडकरींनी भर दिला.
तेंव्हा प्रचंड खड्डे आणि चिखलाने ग्रासलेल्या रस्त्यांसाठी टोल आकारल्याने साहजिकच लोकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील. गडकरींच्या अटी लक्षात घेता प्रश्न उरतो की न दिल्या जाणाऱ्या सेवेसाठी आम्ही पैसे देणे का सुरू ठेवावे?
