बेळगाव लाईव्ह: बेळगाव महापालिकेचा चाललेला भोंगळ कारभार आणि नियमबाह्य भूसंपादन प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे महापालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे या मनमानी कारभार विरोधात माजी नगर संघटना देखील उतरणार असून या संदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गुरुवारी माजी नगरसेवक संघटनेची माजी महापौर शिवाजी सुंठकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेळगाव महापालिकेचा मनमानी कारभार आणि या कारभारामुळे शहराच्या विकासाला बसलेला फटका, उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धत आणि बेजबाबदारपणामुळे होणारी आर्थिक कोंडी या सर्व गोष्टींवर विस्तृतपणे चर्चा करण्यात आली.
महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे बेळगावच्या सर्वसामान्य जनतेला कराच्या पैशाचा होणारा गैरवापर यावरही बैठकीत चर्चा झाली त्यानंतर माजी नगरसेवक ॲड .अमर येळळूरकर इतर वकील माजी नगरसेवक मिळून मनपाच्या भोंगळ कारभाराविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
बैठकीत माजी आमदार रमेश कुडची यांनी बेळगाव महापालिका प्रशासन कशा पद्धतीने चुकत आहे आणि सामान्य जनतेला त्याचा फटका कसा बसणार आहे याचे विवेचन केले. माजी महापौर मालोजी अष्टेकर यांनी 1985 साली महापौर असते वेळी केंद्र सरकार आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला सूचना केल्या होत्या आता कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे विलीनीकरण महापालिका कार्यक्षेत्रात होत असताना सध्याच्या खासदारांनी 1985 ला दिलेल्या सूचना केंद्र सरकारकडे मांडाव्या अशी मागणी केली याशिवाय माजी महापौर शिवाजी सुंठकर यांनी तिलारी नदीच्या अतिरिक्त पाण्याने तुडीये परिसरातील शेती ओलीताखाली जात आहे तिलारी नदी जर मार्कंडेय नदीला जोडली गेली तर बेळगाव शहराला पिण्याच्या पाण्याची समस्या आणखी मार्गी लागू शकते यासाठी तिलारी नदी मार्कंडेयाला जोडण्याच्या प्रकल्पाबाबत माजी नगरसेवकांनी पाठपुरावा करण्याचे ठरले आहे. रविवार 8 सप्टेंबर दुपारी 1 सर्किट हाऊस मध्ये खासदारांची या दोन्ही विषया संदर्भात भेट घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
मनपाच्या भोंगळ कारभाराविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचे अधिकार माजी नगरसेवक ॲड.अमर येळळूकर यांना देण्यात आले आहेत.यावेळी बैठकीला माजी नगरसेवक संजीव प्रभू, दीपक वाघेला, नारायण सिंह राजपूत आदी माजी नगरसेवक उपस्थित होते.
