बेळगाव लाईव्ह : बेळगावमध्ये रस्ता निर्मितीसाठी बेकायदेशीर रित्या करण्यात आलेले भुसंपादन चांगलेच गाजत असून शहापूर मधील विवादित रस्ता अखेर न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद करण्यात आला. याप्रकरणी बेळगावचे वकील ऍड. अमर येळ्ळूरकर यांनी सडेतोड प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून भविष्यात अशा पद्धतीने बेकायदेशीर पद्धतीने भूसंपादन करून जनतेला त्रास दिल्यास, जनतेच्या पैशांचा अपव्यय करण्यात आल्यास बेळगावची जनता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा त्यांनी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
‘बेळगाव लाईव्ह’ शी बोलताना विवादित भूसंपादन प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत ते म्हणाले, बेळगाव शहरात मनपासंदर्भात बेकायदेशीर भूसंपादनाचा विषय गाजत आहे. ओल्ड पी बी रोड ते बँक ऑफ इंडिया दरम्यानचा बेकायदेशीर पद्धतीने निर्माण करण्यात आलेल्या रस्त्याप्रमाणेच बेळगावमध्ये अनेक विकासकामे आजवर राबविण्यात आली. मास्टर प्लॅन राबविण्या आधी कित्येक लोकांचे विरोध डावलून भूसंपादन करण्यात आले. ज्या ज्या वेळी रस्ते रुंदीकरणाचा प्रश्न येतो त्या त्या वेळी मनपा अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून, लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली जनतेला वेठीला धरले. मात्र बेळगावमधील या रस्त्यामुळे आता मनपा आणि अधिकाऱ्यांनाही चांगलीच चपराक बसली आहे.
कायदेशीर रित्या भूसंपादन होण्या आधीच बुलडोझर चालविला गेला. मात्र कोणतेही विकासकाम हे कायद्यानुसार होणे गरजेचे असूनही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. कर्नाटक सरकार आधीच बेळगावसंदर्भात सापत्नभावाची भूमिका निभावते. मनपाला विकासकामांसाठी अनुदान पुरविले जात नाही. त्यात भर म्हणून अशा पद्धतीने बेकायदेशीर पद्धतीने राबविण्यात आलेली कामे यामध्ये जनतेच्या पैशांचा खेळखंडोबा झाला आहे.
बेळगावमध्ये आजवर अनेक ठिकाणी मास्टर प्लॅन राबविण्यात आले. मात्र यापैकी किती कायद्याच्या चौकटीत राहून केले गेले? मास्टर प्लॅन राबविण्यासाठी लँड अक्विझिशन ऍक्ट मध्ये तरतुदी आहेत. आराखडा, भूसंपादन, नुकसान भरपाई, आर्थिक नियोजन या सर्व गोष्टींची तरतूद असलेला आराखाडा सादर करून मंजुरी घेणे गरजेचे असते. बेळगावमधील खडेबाजार, गणपत गली, शहापूर खडेबाजार येथे सीडीपीनुसार मुक्त जागा मनपाला देण्यात आली. हाच पायंडा बेकायदेशीर रित्या पुढे नेट कुठून तरी रस्ता करावा या उद्देशाने तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी पुढे नेला आणि जनतेच्या पैशाचा चुराडा झाला. रीतसर तरतूद, स्मार्ट सिटी अनुदान, कायदेशीर भूसंपादन अशी सर्वच कामे योग्य पद्धतीने केली गेली असती तर आज बेळगाव मनपावर हि वेळच आली नसतो.
सदर प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडोईठाने दिलेला निर्णय उत्तम असून आपल्या कार्यकाळात चुकीच्या पद्धतीने अधिकार गाजवलेल्या अधिकाऱ्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना हि चपराक बसली आहे.कायदेशीर पद्धतीने भूसंपादन केल्याशिवाय रस्त्याचे कामकाज होऊ शकत नाही.
मात्र मनपाने चुकीचे पाऊल उचलून, प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाला पाठवून मंजुरी घेण्यापूर्वीच सर्व कामकाज मानमर्जीप्रमाणे केले. रस्ता झाला, रस्त्याप्रकरणी टाकणार दाखल झाली आणि अखेर जागामालकांना सन्मानपूर्वक जागा परत देण्याचा न्यायायालयचा आदेशही आला. लोकप्रतिनिधींच्या आडमुठे धोरणामुळे बेळगाव मनपावर हि वेळ आली असून याप्रकरणी जागामालकांना मात्र न्याय मिळाला आहे.
कोणत्याही विकासकामासाठी रीतसर भूसंपादन करावे आणि रीतसर कामकाज करावे असा धडा मनपाला आणि लोकप्रतिनिधींनाही मिळाला आहे. या प्रकरणामुळे जनताही जागी झाली असून आता भविष्यात बेळगावमध्ये बुलडोझर राज चालणार नाही! अशा बेकायदेशीर गोष्टी भविष्यात घडल्या तर बेळगावची जनता रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास ऍड. अमर येळ्ळूरकर यांनी व्यक्त केला आहे.
