बेळगाव लाईव्ह :दरवर्षीप्रमाणे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी यंदा जाहीर केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा (फसल बीमा) योजनेंतर्गत खरीप पिकांसाठी विमा उतरवण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2024 ही होती. तथापि सर्व्हर डाऊन, आधार लिंक न होणे या तांत्रिक कारणामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीक विमा उतरवण्यापासून वंचित रहावे लागले आहे. तरी सदर विमा उतरवण्याची मुदत आणखी वाढवून द्यावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी नेते राजू मरवे यांच्यासह असंख्य शेतकऱ्यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार दरवर्षी पंतप्रधान पीक विमा योजना जाहिर करते. ज्या ठिकाणी शेतकरी पीकविमा उतरवण्यासाठी जातात. तिथे त्यांना अनेकवेळा सर्व्हर डाऊन असल्याने ताकळत थांबावे किंवा हिरमुसले होऊन परतावे लागते. कारण तिथेच थांबले तर शेतातील कामं खोळंबतात. खरिप पीकांसाठी विमा उतरवण्याची गेली 31 जूलै 2024 ही शेवटची तारीख होती.
मूसळधार पावसामूळे आपल्या शेतातील पीकं वाचवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करणाऱ्या चिंताग्रस्त शेतकऱ्यांना निदान विमा कंपनीकडूनतरी थोडी मदत होईल ही आशा आहे. या आशेने पिक विम्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकरी गेल्या 15 दिवसापासून विमा उतरवण्यासाठी पूरक कागदपत्र घेऊन सरकारी तसेच खासगी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत.
तथापी पिक विमा उतरवण्याच्या 31 जूलै 2024 या शेवटच्या दिवसापर्यंत सर्व्हर डाऊनच्या बसलेल्या फटक्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजनां जाहिर करायची आणि सर्व्हर डाऊन करत शेतकऱ्यांना ताटकळत ठेऊन भरपाई देणे टाळायचे तंत्र तर सरकार वापरत नाही ना? अशी शंका शेतकऱ्यांना येऊ लागली आहे.
यासंदर्भात स्वतःचा प्रत्यक्ष अनुभव कथन करताना शेतकरी नेते राजू मरवे यांनी सांगितले की, चार दिवसांपूर्वी पूरक कागदपत्रासह मी सरकारी कार्यालयात गेलो असता तिथे सर्व्हर डाऊन असल्याने तिथून परत फिराव लागले.
वृत्तपत्रात 31जूलै शेवटची तारीख दिल्याने परत गोवावेस येथील बेलगाम वन कार्यालयात गेल्यावर आमच्याकडे ती सुविधा नाही म्हणून सांगण्यात आले. तेथून खासगी ऑनलाइन दुकानात गेलो. तेथे सर्व अर्ज भरुन झाला पण सकाळी 11 पासून ते रात्री 8.30 पर्यंत आधारलिंकच होत नव्हती. त्याचबरोबर मी इतर ठिकाणीही आटोकाट प्रयत्न केले.पण सगळीकडे तीच बोंब होती. हताश होऊन मी जिल्हा कृषी खात्याच्या संचालकांशी संपर्क साधला. त्यांनी आपल्यापरिने प्रयत्न केले, पण कांही उपयोग झाला नाही. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण पूर परिस्थिती हाताळण्यात व्यस्त असल्यामुळे त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
एकंदर रात्री उशिरापर्यंत सर्व्हर डाऊनच असल्याने विमा उतरणे राहूनच गेले. एवढे प्रयत्न करुन जर विमा उतरवला नाही तर दोष शेतकऱ्यांचा, सर्व्हरचा कि केंद्र सरकारचा? असा सवाल करून अशानेच वैतागलेल्या शेतकऱ्यावर केविलवाणी परिस्थिती ओढवते, असे मरवे यांनी सांगितले.
तसेच पिक विमा उतरवण्यासाठी शेतकऱ्यांना घ्यावा लागलेला त्रास बेळगाव वन सारख्या केंद्राच्या ठिकाणी मारावे लागलेले हेलपाटे लक्षात घेऊन सरकारने पीक विमा उतरण्याची मुदतवाढ पुढे वाढवून देऊन अतिवृष्टीला सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री साहेबांनी बेंगलोर मॉल मधे शेतकऱ्याला जाण्यास विरोध करणारे कर्मचारी व मालकाला अद्दल घडवल्याने जस देशभर नावरुपाला आले तस विमा मुदत वाढ दिल्यास शेतकरी त्यांचे ऋणी झाल्याशिवाय राहाणार नाहीत. त्यासाठी तात्काळ मुदतवाढ देत सर्व्हरचाही प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी राजू मरवे यांनी केली.
