बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेला प्रांताधिकाऱ्यांनी ठोठावलेला आदेश यामुळे मनपाचा कारभार सध्या जोरदार चर्चेत आला असून मनपाच्या या कारभाराविषयी आणि एकंदर कार्यप्रणालीविषयी माजी महापूर कॉ. नागेश सातेरी यांनी ‘बेळगाव लाईव्ह’शी बोलताना सटीक विश्लेषण केले आहे. बेळगाव मनपा आर्थिक संकटात येण्यास जबाबदार कोण? मनपाला ठोठावण्यात आलेल्या आदेशानुसार भरपाईची रक्कम कुणाच्या खिशातून जाणार? आणि घडल्या प्रकारावर उपाय काय? यासारख्या अनेक गोष्टींचे त्यांनी विश्लेषण केले आहे..
बेळगाव महानगरपालिकेच्या कारभाराविषयी आणि विशेषतः स्मार्ट सिटी प्रकल्पानंतर मनपावर ओढवलेल्या संकटाची चर्चा आता वाढू लागली आहे. बेळगाव मनपाला बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना धारवाड पुणे रोड या रस्त्याच्या विकासकामासाठी तब्बल २०.७ कोटी रुपये भरपाईचा आदेश देण्यात आला असून या रस्त्याचे विकासकाम झाले यामागचे गौडबंगाल काय आहे हे शोधणे गरजेचे आहे. वास्तविक पाहता स्मार्ट सिटी, मनपा आणि बुडा यांच्या एकत्रित निर्णयाने विकास होणे गरजेचे होते. रस्त्याचे विकासकाम करताना जे भूसंपादन झाले यामध्ये अनेकांची बांधलेली घरेही संपादित करण्यात आली. जेव्हा विस्थापितांनी न्यायासाठी याचिका दाखल केली आणि या याचिकेवर आदेश आला तेव्हा मनपा अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले असून मिळालेल्या माहितीनुसार रस्त्याचे विकासकाम सुरु केल्यानंतर तत्कालीन मनपा आयुक्त के. एच. जगदीश यांच्यावर दबाव आणून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याचे समजते, असे कॉ. नागेश सातेरी यांनी सांगितले.
ज्यावेळी ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले त्यावेळी मनपा निवडणूक होऊन नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र सभागृह अस्तित्वात न आल्याने बैठक झाल्या नाहीत. हे विषय सर्वसाधारण सभेत मांडून, यावर विचारविनिमय करून नियमानुसार आणि अटीनुसार ना हरकत प्रमाणपत्र देणे गरजेचे होते. मात्र परस्पर हे निर्णय घेण्यात आल्याने ना हरकत प्रमाणपत्र कोणत्या अटींवर देण्यात आले? असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे ते म्हणाले.
घडल्या प्रकारानंतर मनपाने स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारकडे नुकसान भरपाई मागणे गरजेचे होते. मात्र मनपाने तसे देखील केले नाही. मग कोणत्या अटीवर ना हरकत प्रमाणपत्र दिले? याचा अभ्यास करणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. विस्थापितांनी भूसंपादनासाठी ३० कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. मात्र प्रांताधिकाऱ्यांनी २० कोटींची भरपाई देण्याचे आदेश जाहीर केले आहेत. हि नुकसान भरपाईची रक्कम जरी मनपा देत असली तरी हा सर्व पैसा कर भरणाऱ्या बेळगावकरांचा आहे. या प्रकरणात मनपा नव्हे तर नागरिक भरडले जाणार आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी नागरिकांनी मनपाविरोधात जाब विचारणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी मांडले.
बेळगाव मनपावर नगरसेवक निवडून येऊनही कित्येक काळ लोकप्रतिनिधींचा दबाव जाणवून आला. यामुळे नगरसेवकांनी आणि अधिकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली किती झुकावे? अशावेळी लोकप्रतिनिधी भरपाई देण्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत का? असे रोखठोक सवाल देखील कॉ. नागेश सातेरी यांनी उपस्थित केले. नागरिकांनी याविरोधात जाब विचारावाच परंतु विद्यमान महापौर, उपमहापौर, नगरसेवक यांनीदेखील कोणतेही पाऊल मागे न घेता सरकारशी लढण्यासाठी खंबीर राहावे. मनपाच्या एकंदर कारभाराबाबत जनता नाखूष असून याचा विचार आता मनपा प्रशासनाने करावा, असे मत माजी महापौर कॉ. नागेश सातेरी यांनी व्यक्त केले.
