बेळगाव लाईव्ह : नुकत्याच झालेल्या महापालिका बैठकीचे इतिवृत्त पुढील बैठकीत अंतिम होण्यापूर्वीच कायदा सोडून मनपा आयुक्त 8 तासात इतिवृत्त तयार करून न्यायालयात सादर करतात. याचा लोकनियुक्त सभागृहातील महापौर, उपमहापौर आणि नगरसेवकांनी गांभीर्याने विचार करण्याबरोबरच सर्वसाधारण बैठक म्हणजे काय? या बैठकीची किंमत काय असते? याचा अभ्यास करावा, असे परखड मत व्यक्त करत माजी आमदार रमेश कुडची यांनी महापालिका प्रशासन बेकायदा काम करत असल्याची टीका केली.
शहरात आज शुक्रवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते माजी आमदार व माजी महापौर राहिलेले रमेश कुडची म्हणाले की, बेळगाव महानगरपालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये संबंधित 20 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भातील ठराव संमत करण्यात आला हे सर्वश्रुत झाले आहे. मात्र या बैठकीचे इतिवृत्त महापालिका आयुक्तांनी अवघ्या 8 तासात तयार करून काल दुसऱ्या दिवशी सकाळी न्यायालयासमोर हजर केले.
मी त्याबद्दल काहीच बोलणार नाही, मात्र महापालिका कायदा काय सांगतो हे नगरसेवक व नगरसेविकांनी समजून घेतलं पाहिजे. महापालिका सभागृहाची बैठक झाल्यानंतर त्याचे इतिवृत्त पुढील बैठकीत वाचून अंतिम केले जात नाही तोपर्यंत आयुक्तांना त्या संदर्भात अंमलबजावणी करण्याचा कोणताही अधिकार नसतो. ही तरतूद असताना आयुक्तांनी इतिवृत्त तयार केलं आणि न्यायालयात सादर केला. याबद्दल मला कांही म्हणायचं नाही परंतु कायदा जे सांगतो त्यानुसार तुम्ही काम करत नाही हे यावरून स्पष्ट होते.
महापालिका सभागृहाची एक बैठक झाल्यानंतर दुसऱ्या बैठकीत पहिल्या बैठकीचे इतिवृत्त वाचून अंतिम करावे लागते, असे कायदा सांगतो. हे झाल्या खेरीज इतिवृत्त संदर्भात अंमलबजावणी करण्याचा कोणताही अधिकार महापालिका आयुक्तांना नसतो. मात्र सध्या तसं घडलं नाही, बैठक झाली आणि आयुक्तांनी 8 तासात इतिवृत्त तयार करून उच्च न्यायालयात सादर केले. महापालिकेची एक कार्यपद्धती आहे आणि आज निवडून आलेले महापौर, उपमहापौर आणि नगरसेवकांनी याचा विचार करावयास हवा. सर्वसाधारण बैठक म्हणजे काय? सभागृहाच्या या बैठकीला काय किंमत असते? याचा त्यांनी अभ्यास करावा. महापालिकेची सर्वसाधारण बैठक पालिका कायदा जे सांगतो त्यानुसार चालली पाहिजे.
प्रत्येक नगरसेवक नगरसेविका मग ते सत्ताधारी अथवा विरोधी गटाची असो त्यांनी आपले अधिकार लक्षात घेऊन काम केलं पाहिजे. नुकतीच झालेली महापालिकेची बैठक नावाला झाली आयुक्तांनी इतिवृत्त तयार केलं आणि न्यायालयात दिलं. अशीच चूक तत्कालीन महापालिका आयुक्तांकडून शहापूर येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र ते जुना पी. बी. रोड पर्यंतच्या रस्त्याला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देऊन केली गेली होती असे सांगून हे अधिकारी या पद्धतीने चुका करत राहिले तर भावी पिढीला बेळगाव शहरवासीयांना त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे, असे परखड मत माजी आमदार रमेश कुडची यांनी व्यक्त केले.
