बेळगाव लाईव्ह : महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दालनात शुक्रवारी (२३ ऑगस्ट) विविध विभागांच्या प्रगती आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी, जिल्ह्यातील पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण करून तातडीने नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात यावे. घराच्या नुकसानीची माहिती मनपाच्या पोर्टलवर समाविष्ट करून नुकसान भरपाई जाहीर करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. सर्वेक्षणात तफावत किंवा त्रुटी आढळून आल्यास अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशा कडक सूचना दिल्या.
पिकांच्या नुकसानीबाबत जिल्ह्यात यापूर्वीच संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणात बरीच तफावत आहे. पीक नुकसान सर्वेक्षणानुसार नुकसान भरपाईचे पैसे शेतकऱ्यांना वर्ग केले जात नाहीत.
सुमारे 20 हजार हेक्टरवरील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याच्या तक्रारी ऐकायला मिळत आहेत. एवढा दिरंगाई होता कामा नये, असे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खडसावले. सर्वेक्षण केल्यानंतर, भरपाई पोर्टलमध्ये प्रविष्ट केलेल्या, ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यांना नुकसान भरपाईचे पैसे हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत. अशा तांत्रिक चुका तातडीने दुरुस्त करून दिलासा देण्यासाठी पावले उचलावीत, अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्या.
आधार- आरटीसी मधील नावांमधील फरक आणि बँक खात्याशी आधार लिंक नसल्यामुळे, डीबीटीद्वारे पैसे हस्तांतरित करणे कठीण आहे. अशा शेतकऱ्यांना आधार लिंक करण्याच्या सूचना द्याव्यात किंवा शेतकऱ्यांना इंडियन पोस्ट बँकेत खाते उघडण्याची सूचना द्यावी, असेही ते म्हणाले. अथणी, गोकाक, चिक्कोडी, कागवाड, निप्पाणी तालुक्यात आधार-आरटीसी लिंकिंग झालेले नाही.
दोन्हीमध्ये नावात तफावत आढळल्यास अशी प्रकरणे ओळखून फ्रूट सॉफ्टवेअरमध्ये आधारच्या आधारे नोंदणी करावी आणि एका आठवड्याच्या आत नुकसान भरपाई वाटपाची कार्यवाही करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले, काही तालुक्यांतील प्रलंबित पीक नुकसान सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करावे. तसेच घरांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण प्रलंबित असून नुकसान भरपाईचे वाटप झालेले नाही. सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करून घरांच्या नुकसानीची वॉर्डनिहाय भरपाई द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. नुकसान भरपाईचे वितरण संबंधित तालुका तहसीलदारांच्या टप्प्यावर आहे. अशी कोणतीही प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वाटपात दिरंगाई झाल्यास अशा अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
जिल्ह्यात आधार-आरटीसी लिंकेज केवळ ६८ टक्के झाले आहे. एका आठवड्याच्या आत किमान ८५ टक्के आधार लिंक करणे आवश्यक आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांनी ग्राम लेखापालांना आधार-आरटीसी लिंक करण्याच्या सूचना द्याव्यात. सर्व तहसीलदारांनी ग्राम लेखापालांना आठवड्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या आरटीसीशी आधार लिंक करण्याच्या सूचना द्याव्यात. संबंधित गावातील लेखापालांनी गावातच वास्तव्य करून आधार लिंकिंगची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
महापालिका आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यापूर्वीच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दर पंधरा दिवसांनी पिण्याच्या पाण्याची शुद्धता तपासली पाहिजे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील इंदिरा कॅन्टीनही पुरेशा प्रमाणात सुरू व्हाव्यात. नवीन इंदिरा कॅन्टीन सुरू करण्यासाठी आधीच ओळखल्या गेलेल्या ठिकाणांबाबत काही अडचण असल्यास त्या आमदारांच्या निदर्शनास त्वरित आणून त्यांचा सल्ला घेऊन जागा निश्चित करण्यात यावी. कॅन्टीनच्या बांधकामासाठी निविदा मागविण्यात याव्यात अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या.
गोकाक तालुक्यातील दोन अर्ज मुख्यमंत्र्यांच्या जनता दर्शनात प्रलंबित आहेत. उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी यांनी सदर अर्ज तात्काळ निकाली काढावा, असे सांगितले. त्यावर उत्तर देताना गोकाकचे तहसीलदार मोहन भस्मे यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनींना रस्ताच नसल्याची तक्रार केली आहे. रस्ते बांधणीसाठी महसूल विभागाच्या जमिनीच्या नकाशात जुना नकाशाच उपलब्ध नाही, त्यामुळे अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यावर प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले,अशी प्रकरणे न्यायालयीन स्तरावर निकाली काढण्यास खुली आहेत. सदर प्रकरण तात्काळ सरकारी वकिलांकडे सोपविण्यात यावे, तसेच रस्त्याच्या बांधकामासाठी न्यायालयाकडून आदेश आल्यास संबंधित तहसीलदारांनी कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले. 15 व्या आर्थिक योजनेअंतर्गत विविध कामे प्रगतीपथावर आहेत. येत्या काही दिवसांत सुरू होणाऱ्या कामांसाठी तातडीने निविदा मागविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस आयएएस पर्यवेक्षक अधिकारी दिनेशकुमार मीना, बेळगाव उपविभागीय अधिकारी श्रावण नायक, जिल्हा नगर विकास नियोजन कक्ष प्रकल्प संचालक मल्लिकार्जुन कलादगी, सर्व तहसीलदार, विविध विभागांचे अधिकारी व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रमुख उपस्थित होते.
