बेळगाव लाईव्ह : विविध संस्थांमध्ये ठेव डिपॉझिट दाखल देण्यात आलेली रक्कम परत करण्यात येत नसल्याचे निदर्शनात येत असून यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणि ठेवधारकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी अनियंत्रित ठेव योजना निषेध कायदा २०१९ जारी करण्यात यावा या मागणीसाठी आज ठगी पीडित जमाकर्ता परिवारातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
अनियंत्रित ठेव योजना निषेध कायदा २०१९ एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याचे निदर्शनात येत असून फसवणूक करणाऱ्या कंपन्या आणि सोसायट्यांमध्ये गमावलेली ठेव रक्कम परत मिळण्यासाठी या कायद्याचा फायदा होईल.
या कायद्यांतर्गत अर्जदाराला 180 दिवसांच्या आत तीन वेळा परतावा मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. अनियंत्रित ठेव योजना प्रतिबंध कायदा 2019 अंतर्गत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात बाधित अर्जदारांकडून अर्ज घेऊन जनतेच्या ठेवी परत करण्यासाठी, संसद आणि सरकार विशेष न्यायालये, सक्षम अधिकारी, सहाय्यकांची निवड करणे गरजेचे आहे. देशभरातील सक्षम अधिकारी आणि इतर नोडल एजन्सीची नियुक्ती तसेच विशेष कायदा अंमलात आणून लुबाडलेला पैसा परत करण्याची तरतूद करणेआणि दोषी गुन्हेगारांना शिक्षा करणे गरजेचे आहे.
जारी केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्याने कायदा आणि संसदेचा अवमान होत असून सरकारी प्रशासनाने पद्धतशीरपणे कायद्याची अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत मिळविता येईल. फसवणूक झालेल्या ठेवीदार, गुंतवणूकदार आणि एजंट यांच्या कुटुंबीयांनी निर्दोष एजंटांना विलंब न लावता न्याय मिळावा, नुकसान भरपाई मिळावी, दोषी अधिकारी व फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
उपरोक्त मागण्या मान्य न झाल्यास 01 सप्टेंबर 2024 रोजी उग्र आंदोलन हाती घेण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी ठगी पीडित जमाकर्ता परिवाराचे पदाधिकारी, सदस्य आणि ठेवीदार, गुंतवणूकदार उपस्थित होते.
