बेळगाव लाईव्ह : म्हादई जलवाटप तंटा लवादाच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाच्या सदस्यांनी सोमवारी (दि. ७) कणकुंबी येथे कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसातच म्हादई आणि मलप्रभा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रांना, तसेच कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला भेट दिली. मात्र प्रवाह प्राधिकरणाच्या दौऱ्याविरोधात आज बेळगावमध्ये कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या वतीने निषेध नोंदवत गोवा परिवहनची बस रोखून आंदोलन केले.
राणी कित्तूर चन्नम्मा चौकात करवेच्या शिवराम गौडा गटाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची छायाचित्रे हातात घेऊन निषेध नोंदविला. कर्नाटकातील महत्वाकांक्षी पेयजल प्रकल्प असणाऱ्या कळसा- भांडुरा म्हादई योजनेच्या विरोधात गोवा सरकार कुरघोड्या करत असून केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी डावपेच रचत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
या प्रकल्पाला येनकेन प्रकारे बगल देणे हा राजकीय डावपेचाचा भाग असून २०१८ साली आलेल्या न्यायमूर्ती पांचाळ खंडपीठाच्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. शिवाय २०२० मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने पाण्याच्या वापरास परवानगी दिली असून त्यासाठी कर्नाटक सरकारने जागे होऊन कर्नाटकच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्याची गरज आहे.
कर्नाटक सरकारच्या पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत ८ जुलै रोजी बेंगळुरू येथे आणि उत्तर कर्नाटकातील ४ जिल्ह्यांतील १३ तालुक्यांसाठी पेयजल प्रकल्पाबाबत एक बैठक आधीच ठरलेली आहे.
गेल्या ६ दशकांपासून सुरु असलेल्या या संघर्षाची समाप्ती अद्याप झाली नसून कर्नाटक रयत संघटना, कन्नड समर्थक संघटना, भारतीय कृषिक समाज आणि लोकहितवादी संघटनांच्या माध्यमातून याविरोधात आवाज उठविण्यात येत आहे, असे आंदोलनकर्त्या नेत्यांनी सांगितले.
