बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव शहरातील एक महत्त्वपूर्ण विकास म्हणजे बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून 112 एकर निवासी क्षेत्र, बाजाराची जागा, शाळा आणि रुग्णालये बेळगाव महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केली जाणार आहेत.
यामध्ये 58.82 एकर बाजार क्षेत्र, कॅन्टोन्मेंट शाळा, रुग्णालय आणि किल्ल्याच्या परिसरातील सरकारी कार्यालयांचा समावेश आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सदर हस्तांतरण योजनेवर चर्चा करण्यात आली.
आता या संदर्भातील अहवाल पुढील विचारविमर्शासाठी संरक्षण मंत्रालयाला पाठवला जाईल. तसेच याबाबत येत्या 16 जुलै रोजी संरक्षण मंत्रालय, राज्य सरकार आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांच्यात सविस्तर चर्चा होणार आहे.
सीईओ राजीव कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशभरातील 61 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरण केले जात आहे. त्या अनुषंगाने बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाबाबत यापूर्वी दोन बैठका झाल्या आहेत.
बाजार क्षेत्र महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केले जाणार असले तरी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील जमिनीची खरेदी आणि विक्री आणि इतर व्यवहार संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत राहतील. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
या हस्तांतरासंदर्भात गेल्या शनिवारी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सभागृहात विशेष बैठक पार पडली. ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला खासदार जगदीश शेट्टर, खासदार इराणा कडाडी, आमदार असिफ सेठ, सीईओ राजीव कुमार आणि सदस्य सुधीर तुपेकर उपस्थित होते.
बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डामध्ये 1,763 एकर क्षेत्राचे तीन विभाग आहेत. त्यापैकी 112 एकर जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. यामध्ये लष्करी तळाचे काही भाग, बाजार, निवासी क्षेत्रे आणि बंगलो एरिया समाविष्ट आहे.
बोर्डाच्या पहिल्या बैठकीत 58 एकर जमीन राज्य सरकारला मोफत दिली जाईल, तर उर्वरित शाळा, रुग्णालय आणि मध्यवर्ती बसस्थानक यांचा समावेश असलेला 54 एकर प्रदेशाच्या हस्तांतरणासाठी अनामत रक्कम द्यावी लागेल. तथापी कॅन्टोन्मेंटमधील बंगला परिसर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अखत्यारीत राहील असे ठरले होते.
सध्याच्या प्रस्तावात किल्ला आणि छावणीचा बंगला परिसर वगळण्यात आला आहे. या भागात दोन हजारांहून अधिक रहिवासी असलेल्या 192 बंगल्यांचा अंतर्भाव आहे. त्यामुळे ही जागा देखील महापालिकेकडे हस्तांतरित करावी, अशी मागणी बंगला मालक व लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. या मागण्या असूनही बंगला परिसर लष्करी क्षेत्राचा भाग असल्याने हस्तांतरणास स्पष्टपणे नकार देण्यात आला आहे. केवळ निवासी भागच हस्तांतरित केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे 192 बंगल्यांचा समावेश असलेला बंगलो परिसर डिफेन्स इस्टेटकडेच राहणार आहे.
या निर्णयाला खासदार आणि आमदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून बंगल्याची जागाही महापालिकेकडे हस्तांतरित करावी, असा युक्तिवाद नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केला आहे. मात्र तरीही या आक्षेपांना न जुमानता लष्कराने बंगल्याची जागा (बंगलो एरिया) हस्तांतरित करण्यास नकार दिला आहे. एकंदर कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील नागरी वसाहत महापालिकेच्या ताब्यात देण्याच्या प्रक्रियेला वेग आल्यामुळे आता आपण रहात असलेल्या भागातील नेमका कोणता प्रदेश महापालिकेच्या अखत्यारीत जातो? याकडे समस्त कॅम्प अर्थात कॅन्टोन्मेंटवासियांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
